आरटीओचे ‘वेट अ‍ॅन्ड वॉच’

स्कूलबस धारकांबाबत प्रादेशिक परिवहन विभागाने तूर्तास 'वेट अ‍ॅन्ड वॉच'ची भूमिका घेतली आहे.

कारवाईची टांगती तलवार : पुनर्तपासणीकडे पाठ
अमरावती : स्कूलबस धारकांबाबत प्रादेशिक परिवहन विभागाने तूर्तास 'वेट अ‍ॅन्ड वॉच'ची भूमिका घेतली आहे. विभागातील ९२५ स्कूल बसधारकांना १६ ते २० जूनदरम्यान कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यात आपले वाहनांचे परमीट का रद्द करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा करण्यात आली होती. त्यातील बहुतांश स्कूल बसधारकांनी फेर तपासणी करून घेण्यास सकारात्मकता दर्शविली असल्याचे ‘आरटीओ’कडून सांगण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांची सुरक्षित वाहतुकीसाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रादेशिक परिवहन विभागाने स्कूलबस व व्हॅनची फेरतपासणी आरंभली होती. विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन स्कूलबसमध्ये सुविधा आहेत का याची तपासणी स्कूलबसधारकांना करवून घ्यायची होती. शाळा सुरू होण्यापूर्वी ही तपासणी करवून घ्यावी, असे आदेश असताना त्यासाठी १५ जूनची डेडलाईन ठरविली गेली. मात्र या मुदतीत विभागातील ६२ टक्के स्कूलबसधारकांनी या महत्त्वपूर्ण तपासणीकडे पाठ फिरविली. त्यामुळे विभागातील १४८८ पैकी तब्बल ९२५ स्कूल बसधारकांवर परमीट रद्दचे गंडांतर आले. १६ जूनपासून अमरावती प्रादेशिक परिवहन विभागासह वाशीम, यवतमाळ, बुलडाणा आणि अकोला येथील उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांकडून परमीट रद्द का करण्यात येऊ नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. विशेष म्हणजे १४८८ पैकी केवळ ५६३ स्कूल बसधारकांनी आरटीओत येऊन पुनर्तपासणी केली होती.
विद्यार्थ्यांची सुरक्षित वाहतूक राज्यासाठीच नव्हे, तर कार्यालयीन यंत्रणेसाठीही आव्हानात्मक बाब ठरली आहे. त्यामुळेच स्कूलबसधारकांनी त्यांच्यासाठी असलेल्या नियमावलीत राहून विद्यार्थ्यांची सुरक्षित वाहतूक करावी, असे निर्देश दिले होते. त्यानुसार आरटीओंनी फेरतपासणी केली व उर्वरित बसधारकांना नोटीस दिली. या नोटीस मिळाल्यानंतर बहुतांश स्कूलबसधारक आरटीओकडे पोहोचू लागले आहेत. त्यामुळे ज्या स्कूल बसधारकांचा खुलासा मान्य करण्याजोगा आहे. त्यांची पुनर्तपासणी केली जात आहे. कारवाईपेक्षा विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता महत्त्वाची असल्याने प्रादेशिक परिवहन विभागाने याबाबत नरमाईचे धोरण स्वीकारले आहे. (प्रतिनिधी)