आरटीई मोफत प्रवेशाची ‘पॉवर ओसरला’

पालकांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे प्राधान्यक्रमच भरता येईना

अमरावती : आरटीई प्रवेशाच्या माध्यमातून इंग्रजी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळावा, यासाठी पालक आटापिटा करीत होते; परंतु राज्य शासनाने दिलेले शाळांचे प्राधान्य लक्षात घेऊन प्राधान्यक्रम भरायचे असल्यामुळे पालकांना इंग्रजी शाळांचे प्राधान्यक्रमच भरता येत नसल्याची ओरड होत आहे. त्यामुळे इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेशाची संधी मिळणार नसल्यामुळे आरटीई प्रवेश प्रक्रिया नावालाच राहिली असून, आरटीई प्रवेशाची ‘पॉवर’ संपल्यात जमा झाल्याची भावना पालकांमधून व्यक्त होत आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वंचित, दुर्बल, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांना आरटीईअंतर्गत प्रवेश दिले जातात, त्यासाठी नोंदणी सुरू झाली आहे. जिल्ह्यात २२ हजार ४०१ जागांकरिता आतापर्यंत केवळ ७०० विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरले. अर्ज सादर करण्यासाठी ३० एप्रिलपर्यंत मुदत आहे. शालेय शिक्षण विभागाने यंदा आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत बदल केला आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावर अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची शाळा नसल्यासच एक किलोमीटरच्या अंतरावरील स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळेत प्रवेश दिला जाणार आहे. शाळा निवडताना अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा आणि त्यानंतर स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळा या प्राधान्यक्रमानुसार प्रवेश दिला जाणार आहे. त्यामुळे पालकांनी राहण्याचे ठिकाण टाकल्यानंतर त्यांच्या परिसरात इंग्रजी शाळेचा पर्याय निवडला, तर तुम्ही हा पर्याय निवडण्यास पात्र नसल्याचे वेबसाइटवर स्पष्ट केले जाते. त्यामुळे पालकांना आपल्या पाल्याला इंग्रजी शाळेत मोफत शिकवण्याचे स्वप्नावर पाणी फिरले आहे.
 
सातवीनंतर प्रवेश कुठे घ्यायचा ?
शाळा निवडीसाठी पालकांसमोर मोठी यादी येत असून, त्यात अनेक शासकीय शाळा चौथी व  सातवीपर्यतच आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार या राखीव जागांमधून सरकारने आठवीपर्यत शिक्षण मिळणे अपेक्षित आहे. नवीन शिक्षण धोरणाप्रमाणे पूर्वप्राथमिक ते दहावीपर्यत स्वस्त आणि उत्तम दर्जेदार शिक्षण शासनाने उपलब्ध करून देणे गरज आहे. असे असताना चौथी किंवा सातवी झाल्यानंतर या मुलांना शासन कुठे प्रवेश देणार, असा प्रश्न पालकांकडून उपस्थित होत आहे.