अमरावती ‘एटीसी’साठी ४७१ कोटींचा निधी

राज्याच्या अर्थसंकल्पात आदिवासी समाजाला भरभरुन मिळावे, यासाठी मागिल आठवड्यात नागपूर येथे आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांनी बैठक घेतली.

आदिवासी विकासमंत्र्यांची बैठक : सात प्रकल्प कार्यालयांचा समावेश
अमरावती : राज्याच्या अर्थसंकल्पात आदिवासी समाजाला भरभरुन मिळावे, यासाठी मागिल आठवड्यात नागपूर येथे आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांनी बैठक घेतली. यात अमरावती आदिवासी अप्पर आयुक्त कार्यालयांतर्गत (एटीसी) येणाऱ्या १२ जिल्ह्यांसाठी ४७१ कोटी रुपयांची आर्थिक कमाल मर्यादा (सिलिंग) निश्चित केले आहे. त्यामुळे आदिवासींसाठी राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांसाठी निधीची कमतरता पडणार नाही.
राज्याच्या एकूण विभागांपैकी आदिवासी विकास विभागाचे बजेट सर्वाधिक आहे. डोंगरांच्या पायथ्याशी वास्तव्यास असलेल्या आदिवासी समाजासाठी विविध योजना राबविताना निधीची उणिव भासू नये, याकरिता राज्याच्या अर्थसंकल्पात आवश्यक निधीची तरतूद, आढाव्याबाबत नागपूर येथे २९ जानेवारी रोजी आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांनी अमरावती व नागपूर येथील आदिवासी विकास विभाग अप्पर आयुक्त कार्यालयाशी निगडीत अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यात प्रकल्पनिहाय कार्यालयांतर्गत खर्चाची तरतूद करण्यात आली.
गतवर्षी मंजूर निधीपैकी किती निधी अखर्चिक राहिला, हे ना. सावरा यांनी तपासले. नागपूर व अमरावती आदिवासी विकास विभाग अप्पर आयुक्त कार्यालयाने अखर्चिक निधी ३१ मार्चपूर्वी खर्च करण्याबाबत त्यांनी सूचना केल्यात. अमरावती अप्पर आयुक्त कार्यालयाचा कारभार १२ जिल्ह्यांमध्ये विस्तारलेला आहे. आर्थिक कमाल मर्यादा निश्चित करताना अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन, शासकीय, अनुदानित आश्रमशाळांचे वेतन, साहित्य खरेदीचा यात समावेश करण्यात आला आहे.
या बैठकीला नागपूर येथील आदिवासी विकास विभागाच्या अप्पर आयुक्त माधवी खोडे, अमरावती येथील उपायुक्त लेखाविभाग किशोर गुल्हाने आदी उपस्थित होते. या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.