शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सरकारनं अदानींना दिली १ रूपये प्रतिवर्ष दराने १ हजार एकर जमीन; विरोधकांचा हल्लाबोल, प्रकरण काय?
2
"तुमच्या सक्षम मार्गदर्शनाखाली..."; शरद पवार यांनी पंतप्रधान मोदींना दिल्या खास शुभेच्छा
3
PM Modi Birthday : जिथे गेले तिथे गाजवलं वर्चस्व! जगातील 'या' मोठ्या देशांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना दिला सर्वोच्च सन्मान 
4
"काँग्रेसचे १५ खासदार विकले गेले, मुख्यमंत्री रेड्डींच्या आदेशामुळे भाजपच्या उमेदवाराला केले मतदान"; कोणत्या आमदाराने केला गौप्यस्फोट?
5
सोने तारण कर्जाला सोन्याचे दिवस! जूनमध्ये झाली तब्बल १२२ टक्क्यांची वाढ
6
पैसे तयार ठेवा! कॅनरा रोबेको, हीरो मोटर्ससह या ६ कंपन्यांचे येणार IPO; सेबीकडून मिळाली मंजुरी, पाहा डिटेल्स
7
महाराष्ट्रात २ लाख रोजगार; ॲनिमेशन, गेमिंग धोरण जाहीर, ५० हजार कोटींची गुंतवणूक, ३,२६८ कोटींचा आराखडा
8
Electric Scooter: चार्जिंग सुरू असताना इलेक्ट्रिक स्कूटरला आग; नवरा- बायकोचा होरपळून मृत्यू!'
9
"नक्की कोण जिंकलं? आणि…’’, राज ठाकरेंचा व्यंगचित्रातून शाह पिता-पुत्रावर टीकेचा बाऊन्सर 
10
मोबिक्विकला ४८ तासांत ४० कोटींचा फटका! लाखो युजर्सच्या खात्यातून पैशांची चोरी
11
Vaishno Devi Yatra: भयंकर घटनेनंतर वैष्णो देवी यात्रेला पुन्हा सुरूवात; ३४ भाविकांचा झाला होता मृत्यू
12
केवळ ₹१ विकली जाणार होती अपोलो टायर्स; आज आहे टीम इंडियाची ओळख, कोण आहेत मालक, किती आहे संपत्ती?
13
Dashavatar: पाचव्या दिवशीही कोटींमध्ये कमाई, दिलीप प्रभावळकरांच्या सिनेमाने आत्तापर्यंत किती कमावले?
14
Janta Darshan: किडनी, हृदय रुग्णांना मोठा दिलासा; उपचाराचा खर्च उचलणार योगी सरकार!
15
शेअर बाजारात पुन्हा तेजी, सेन्सेक्स २०४ अंकांनी वधारला; Nifty २५,३०० च्या जवळ, 'हे' स्टॉक्स वधारले
16
नक्षलवादी संघटनांकडून केंद्र सरकारला शांततेचा प्रस्ताव; १ महिना सशस्त्र संघर्ष विरामाची मागणी
17
हेल्थ-लाईफ इन्शुरन्सवर सूट, ITC वर कठोर भूमिका; पाहा २२ सप्टेंबरपासून काय-काय बदलणार?
18
३१ जानेवारीपर्यंत निवडणुका पार पाडा; सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश, राज्य निवडणूक आयोगाला सुनावले खडेबोल
19
केवळ संशयामुळे लाेकांची झडती घेता येणार नाही, अपवादात्मक परिस्थितीत लेखी कारणे बंधनकारक : कोर्ट
20
सोशल मीडियावर ‘फोटो एडिट’ ॲपची धूम; सुरक्षित ठेवा तुमचे फोटो, फसवणूक वाढली

महापालिकेवर ३१९ कोटींची उधारी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 23, 2018 22:08 IST

भाजपक्षाची निर्विवाद सत्ता असलेल्या महापालिकेला तब्बल ३१९ कोटींची देणी चुकवायची आहेत. डोईवर कर्जाचा डोंगर असल्याने शासनाकडून येणाऱ्या तोकड्या निधीवर महापालिकेचा आर्थिक डोलारा उभा असून, प्रशासन विकासकामांबाबात बॅकफूटवर आले आहे.

ठळक मुद्देमजीप्राची ५० कोटी देणी : सत्ताधीशांचा पाठपुरावा कमी, प्रशासनही माघारले

प्रदीप भाकरे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : भाजपक्षाची निर्विवाद सत्ता असलेल्या महापालिकेला तब्बल ३१९ कोटींची देणी चुकवायची आहेत. डोईवर कर्जाचा डोंगर असल्याने शासनाकडून येणाऱ्या तोकड्या निधीवर महापालिकेचा आर्थिक डोलारा उभा असून, प्रशासन विकासकामांबाबात बॅकफूटवर आले आहे. मागील आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीचा निधी वगळता एकही रुपया नगरसेवकांना मिळाला नसल्याने त्यांच्यातही असंतोष पसरला आहे. दुसरीकडे देणी थकल्याने पाणी व वीज पुरवठा खंडीत होण्याचे संकट महापालिकेवर घोंगावते आहे.उत्पन्नाचे मर्यादित स्रोत आणि मालमत्ता कर निर्धारण न झाल्याने महापालिकेच्या आर्थिक मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. मागील तीन वर्षांपासून महापालिकेचे महसुली उत्पन्न ८० कोटींवर स्थिरावल्याने प्रशासनावरील दायित्वात मोठी वाढ झाली आहे. नगरविकास विभागाकडून येणाºया निधीसह चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीवर महापालिकेची आर्थिक मदार अवलंबून आहे. स्थानिक संस्था कराच्या नुकसानापोटी येणाºया रकमेतून महापालिका कर्मचाºयांच्या वेतनाचा खर्च भागविला जातो. त्यामुळे अन्य कुठल्याही बाबींवर खर्च करण्यास महापालिकेला मर्यादा येतात. त्यामुळेच दिवसेंदिवस महापालिकेवर असलेल्या उधारीत कोट्यवधींनी वाढ होत आहे.सहाव्या आयोगाप्रमाणे कार्यालयीन अधिकारी कर्मचारी व शिक्षकांची वेतन थकबाकी ३० कोटींवर पोहोचली आहे. जानेवारी २००६ ते एप्रिल २०१० या कालावधीतील ती थकबाकी आहे, तर सेवानिवृत्त कार्यालयीन अधिकारी कर्मचारी व शिक्षकांच्या निवृतीवेतनाची थकबाकी १ कोटी रुपये आहे. सेवानिवृती उपदान, सेवानिवृती अंशराशीकरण, अर्जित रजा, कर्मचाºयांचे सेवा उपदान, थकबाकी रजा रोखीकरण व डीसीपीएसची थकबाकी तब्बल २०.५० कोटींवर पोहोचली आहे. एकंदर येणाºया उत्पन्नातून ही भलीमोठी थकबाकी द्यायची की दैनंदिन आस्थापना खर्च चालवायचा, ही गोळाबेरीज करण्याची मोठी कसरत प्रशासनप्रमुखांना करावी लागत आहे. त्यामुळेच की काय, मागील एक दीड वर्षांपासून महापालिका आर्थिकदृष्ट्या नादारीस आली आहे.कंत्राटदारांचे ८० कोटी थकीतबांधकाम कंत्राटदारांचे महापालिकेवर तब्बल ८० कोटी रुपये थकीत आहेत. नोंव्हेंबर २०१७ ते मार्च २०१८ या कालवधीतील नगरसेवकांचे ५९ लाख रुपये मानधन प्रलंबित आहे. पाणीपुरवठा थकीत देयकांचा आकडा १३ कोटींवर पोहोचला आहे. याशिवाय फेब्रुवारी १७ ते डिसेंबर १७ या कालावधीतील विद्युत देयकाची थकबाकी १४.४० कोटी आहे, तर ८० लाख रुपये पुरवठादारांना द्यायचे आहेत. सुमारे ७० लाख रुपये सुरक्षा अनामत रक्कम परत करण्याचे आव्हानही महापालिकेसमक्ष आहे.