नोटाबंदीनंतरही रोहयोच्या तिजोरीत ठणठणाट

रोजगार हमी योजनेच्या कामावर लागणाऱ्या साहित्याची देयके अदा करण्यासाठी आलेल्या राज्याच्या खात्यात दोन महिन्यांपासून ठणठणाट आहे.

कामे थांबली : दोन महिन्यांपासून राज्याच्या खात्यात निधीची वानवा
अमरावती : रोजगार हमी योजनेच्या कामावर लागणाऱ्या साहित्याची देयके अदा करण्यासाठी आलेल्या राज्याच्या खात्यात दोन महिन्यांपासून ठणठणाट आहे. निधीच नसल्याने बांधकाम साहित्य आणखी किती दिवस उधारीवर घ्यावे, काम कसे पूर्ण करावेत, याविवंचनेत शासनाच्या विविध यंत्रणांवरील वैयक्तिक लाभार्थी आहेत. त्याचा सर्वाधिक फटका घरकूल आणि सिंचन विहीर लाभार्थींना बसत आहे.
रोहयोच्या मंजूर कामासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाचे स्वतंत्र खाते आहे. त्या खात्यात निधी जमा ठेवला जातो. तो निधी कामावर खर्चाच्या देयकानुसार अदा करण्याचे अधिकार संबंधित तहसीलदार आणि गटविकास अधिकाऱ्यांना आहेत. मजुरांना मोबदला देण्यासाठी आणि त्या कामासाठी लागणाऱ्या साहित्याचे देयक अदा करण्यासाठी स्वतंत्र खाती आहेत. त्यापैकी साहित्य म्हणजे, कुशल कामाची देयके अदा करण्यासाठी असलेल्या शासनाच्या खात्यात निधीच जमा झालेला नाही.

सिंचन विहिरींची कामे रखडली
अमरावती : रोजगार हमी योजनेच्या कामावर लागणारे सिमेंट, लोखंड, वाळू, विटा व इतर साहित्याची देयके स्वतंत्रपणे तयार होते. त्यासाठी केंद्र शासनाकडून हा निधी दिला जातो. मात्र, मजुरीच्या देयकासाठी हा निधी नाही.
परिणामी साहित्याच्या देयकासोबतच अकुशल कामाचा मोबदला देण्यासाठी निधी नसल्याने मागील दोन महिन्यांपासून वाऱ्यावर सोडण्यात आले आहे. त्यामुळे रोजगार हमी योजनेच्या कामावर मजुरांसोबतच साहित्याचा अभाव असल्याने सुरू असलेली सिंचन विहिरीची कामे रखडून पडली आहेत.
परिणामी देयके मिळत नसलयाने साहित्य आणि मजुरी कशी अदा करावी, असा प्रश्न प्रशासकीय यंत्रणेसोबतच लाभार्थ्यांना पडला आहे.

सिंचन विहिरींसाठी मोठी कसरत
रोजगार हमी योजनेतून मंजूर विहिरींच्या कुशल आणि अकुशल कामांची देयके राज्याच्या खात्यातून अदा केली जातात. मात्र, विहिरींच्या बांधकामासाठी लागणारे साहित्य कोठून आणावे आणि कुशल कामाचा मोबदला कसा द्यावा, असा पेच निर्माण झाला आहे. सिंचन विहिरींच्या लाभार्थींना एकाचवेळी दोन्ही कामांची देयके मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, कुशल व अकुशल या दोन्ही कामांची देयके मिळत नसल्याने काम कसे करावे, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

घरकूल लाभार्थ्यांचा ‘वांधा’
शासनाने ग्रामीण भागात मंजूर केलेल्या घरकुलाच्या एकूण अनुदानातील रकमेपैकी वाढीव १८ हजार रुपये मजुरीच्या स्वरुपात लाभार्थी कुटुुंबाला मिळतात. मात्र, घरकुलाचे काम केल्यानंतरच ते दिले जातात. जिल्ह्यातील अनेक घरकूल लाभार्थींनाही रक्कम मिळण्यास अडचण निर्माण झाली आहे.

निधी मिळण्यासाठी राज्यस्तरावरून केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. कुशल व अकुशल कामांची देयके अदा करण्यासाठी थोडा अवधी मिळू शकतो. त्याभरवशावर कामे सुरू आहेत.
- आर.डी.काळे, उपजिल्हाधिकारी, रोहयो