माहिती अधिकार बनला ‘वसुली’चा फंडा!

धामणगाव रेल्वे : ग्रामीण भागातील रहिवासी नाही तथा ग्रामपंचायतीच्या विकासात कोणत्याही सहभाग नाही. तथापि, शहरात राहून तालुक्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींमध्ये माहितीच्या अधिकारान्वये अर्ज टाकून ‘वसुली’चे नवे तंत्र वापरले जात असल्याने ग्रामपंचायती, पंचायत समिती व महसूल विभाग त्रस्त झाला आहे. दरम्यान, कक्षेत बसत नसलेली माहिती ही माहिती अधिकारात न मिळाल्याने खंडणीची मागणी केली जात असल्याचा आरोप आहे. या मूठभर लोकांपायी चांगले माहिती अधिकार कार्यकर्तेदेखील बदनाम होत आहेत.

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या प्रयत्नांमुळे सर्वांत प्रथम राज्यात माहिती अधिकार कायदा लागू झाला. केंद्र शासनाने माहिती अधिकार अधिनियम २००५ मध्ये हा कायदा मंजूर केला. राज्यात कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर मात्र काही ठिकाणी कायद्याच्या आधारावर ब्लॅकमेलिंगचा धंदा जोरात सुरू झाला आहे. एखाद्या विषयाची माहिती मागणे, तद्नंतर संबंधित अधिकारी तथा कर्मचाऱ्यांना फोन करून त्यांच्यावर दबाव टाकणे, प्रशासकीय यंत्रणेतील संबंधितांना दुप्पट-तिप्पट रकमेची मागणी करणे, दिली नाही तर त्या कर्मचाऱ्यांच्या बदनामीचा प्रयत्न करणे असे सर्रास प्रकार तालुक्यात सुरू आहे.

धामणगाव तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये काहींनी माहिती अधिकारांतर्गत माहिती मागणे सुरू केले आहे. यात आपली डाळ शिजत नसल्याचे दिसताच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे बनावट तक्रारी केल्या जात असल्याने अनेक कर्मचारी त्रस्त झाले आहेत. एकीकडे प्रशासकीय काम करावे की वारंवार एकच माहिती ही माहिती अधिकार अंतर्गत द्यावी, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. महसूल प्रशासन, पंचायत समिती, कृषी विभाग, सहकारी संस्था कार्यालयात एकाच व्यक्तीचे शेकडो आरटीआय अर्ज असल्याचेही निदर्शनास येत आहे.

राज्य माहिती आयोगाने व्हावे सतर्क

एखाद्या प्रकरणात माहिती न मिळाल्यास राज्य माहिती आयोगाकडे अपील दाखल करता येते. संबंधित एकच व्यक्ती तालुक्यातील अनेक विभागांत अर्ज दाखल करतो. काही ‘व्यवहार’ न झाल्यास राज्य आयोगाकडे धाव घेतो. संबंधित माहिती सामाजिक कार्यासाठी की वैयक्तिक लाभाकरिता आहे, याची तपासणीही राज्य माहिती आयोगाने सतर्क राहून करणे गरजेचे असल्याचे मत अनेक सामाजिक संस्थांनी व्यक्त केले आहे.

कोट

प्रामाणिकपणे माहिती मागणारे कमी आणि ब्लॅकमेलिंग करणारे जास्त आहे. ज्याचा काही संबंध नाही, तो माहिती मागतो अशा लोकांमुळे मानसिक ताण सहन करावा लागतो.

कमलाकर वनवे

जिल्हाध्यक्ष ग्रामसेवक युनियन, अमरावती