सिंचन विभागाचे चार कोटी शासनाकडे परत

सध्या राज्य शासनामार्फत जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्यात येत आहे. मागील काही वर्षांपासून दुष्काळी स्थितीचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे.

सर्वेक्षणाचे अधिकार नाही : जिल्हा परिषदेचा निधी
अमरावती : सध्या राज्य शासनामार्फत जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्यात येत आहे. मागील काही वर्षांपासून दुष्काळी स्थितीचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. त्यामुळे सिंचनाच्या सुविधा निर्माण करण्यावर शासनाचा भर आहे. परंतु असे असताना जिल्हा परिषद सिंचन विभागाला सन २०१० ते २०१४ या कालावधीत सिंचनाच्या कामासाठी मिळालेले सुमारे ४ कोटी रूपये केवळ जिल्हा परिषद सिंचन विभागाला सर्वेक्षणाचे अधिकार नसल्याने आणि सर्वेक्षण न झाल्याने शासनाला परत पाठवावे लागले.
राज्य शासनामार्फत मागील जिल्हा परिषद सिंचन विभागाला सन २०१०-११, २०१२-१३ आणि २०१३-१४ या तीन वर्षात बिगर आदिवासी, लघु पाटबंधारे आणि गैर आदिवासी क्षेत्रात लघु सिंचन कोल्हापुरी बंधाऱ्यांच्या कामासाठी ४ कोटी ८७ लाख ८४ हजार ७६३ रूपयांचा निधी विविध टप्प्यात जिल्हा परिषद सिंचन विभागाला मिळाला होता. यामध्ये जिल्हा नियोजन समितीमधून अनुदान स्वरूपात १ कोटी ६२ लाख ६४ हजार आणि मागील सिंचनाच्या कामांचे सुमारे १ कोटी ३८ लाख ७६३ रूपये असा एकूण त्यापैकी सिंचन विभागाने ४ कोटी ८७ लाख ८४ हजार ७६३ रूपयांचा निधी मिळाला होता. यामधून जिल्हा परिषद सिंचन विभागाने केवळ १६ लाख १५ हजार २२५ रूपयेच खर्च केले आहेत. उर्वरित निधीमधून जिल्हा परिषद सिंचन विभागाला जिल्ह्यात कोल्हापुरी बंधारे व अन्य सिंचनाची कामे करावयाची होती. मात्र ही कामे करताना जागेचे सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी स्थानिक स्तर सिंचन विभागाकडे आहे. सर्वेक्षणाचे अधिकार हे जिल्हा परिषद सिंचन विभागाला नाहीत. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने स्थानिक स्तर विभागाकडे पाठपुरावा केला. परंतु त्याच्याकडील कामाचा भार व त्याव्यतिरिक्त असलेले जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागातील सर्वेक्षणाचे काम अपुऱ्या यंत्रणेमुळे विहीत कालावधीत होऊ शकले नाही. परिणामी शासनाला जिल्हा परिषद सिंचन विभागाकडे जमा असलेला शासनाचा सुमारे ४ कोटी रूपयांचा निधी सर्वेक्षण व अधिकार नसल्याने परत करावे लागले. हा निधी जुना असला तरी सिंचना सारख्या कामात सर्वेक्षणाची आडकाठी असल्याने हा निधी गेल्याने तेवढी कामे सिंचन विभागाची होऊ शकली नाही, याची खंत आहे. (प्रतिनिधी)
मागील काही वर्षापूर्वी सिंचन विभागाला साधारणपणे चार कोटी रूपयांचा निधी मिळाला होता. यामधून काही रक्कम खर्च झाली परंतु ही कामे करतांना काही तांत्रिक अडचणी आल्याने निधी परत केला.
- पी.पी. पोटफोडे,
कार्यकारी अभियंता सिंचन विभाग