सेवानिवृत्तांच्या सेवा करार पद्धतीने घेता येणार

तज्ज्ञ, सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना विवक्षित कामांसाठी करार पद्धतीने नियुक्ती करता येईल.

शासन निर्णय : वेतन मर्यादा ४० हजार, २४ अटी-शर्र्तींचा समावेशअमरावती : तज्ज्ञ, सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना विवक्षित कामांसाठी करार पद्धतीने नियुक्ती करता येईल. मात्र त्याकरिता शासनाच्या सामान्य, प्रशासन विभागाने २४ अटी, शर्ती लादण्यात आल्या असून सेवा करार पद्धतीने अधिकारी नियुक्त करताना त्यांची वेतन मर्यादा ४० हजार रुपये ठरविली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव भगवान सहाय यांच्या स्वाक्षरीने ८ जानेवारी रोजी सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा सेवा करार पद्धतीने विवक्षित कामांसाठी घेण्यासंदर्भात शासन नियमावली ठरवून दिली. सेवानिवृत्तांना विवक्षित कामांसाठी नियुक्ती केल्यानंतर अटी, शर्तीचे पालन करण्यासाठी सामान्य प्रशासन आणि वित्त विभागाच्या मान्यतेने प्रस्तावास मुख्य सचिवांमार्फत मान्यतेनंतर नेमणूक करता येईल, असे स्पष्ट नमूद केले आहे. ९ नोंव्हेंबर १९९५ अन्वये सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी यांना पुनर्नियुक्तीे, मुदतवाढ आणि नियमित पदांवर करार पद्धतीने नियुक्ती देण्याबाबतच्या सूचना आहेत. सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी यांना पुनर्नियुक्ती, मुदतवाढ आणि नियमित पदांवर करार पद्धतीने नियुक्ती तसेच कंत्राटी पद्धतीने करावयाच्या नियुक्त्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्र.८५/२००८ मध्ये दिलेले आदेश विचारात घेऊन विहित अटी व शर्तीचे काटेकोर पालन न करता करण्यात आलेलया नियुक्त्या रद्द करण्याच्या सूचना शासन निर्णय १४ जानेवारी २०१० अन्वये देण्यात आल्या आहेत. तसेच सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मुदतवाढ, पुनर्नियुक्ती देता येत नाही, ही बाब शासन निर्णयात नमूद आहे. नियमित मंजूर पदांवर करार पद्धतीने नियुक्ती करता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. १९९५ च्या सूचनानुसार त्यावेळेस निश्चित केलेली परिश्रामिकमर्यादा १० हजारपर्यत मर्यादित आहे. ही नियमावली स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय उपक्रम, संविधिक संस्था, मंडळे, महामंडळे, शासकीय कार्यालयास लागू करण्यात आली आहे. नियुक्ती करताना आस्थापनाविषयक बाबी, सेवाप्रवेश नियम, पायाभूत सुविधा निर्मिती, नागरी सेवा पुरविणे,विशेष गुप्त वार्ता पुरविणे, योजनांचे मुल्यमापन करणे आवश्यक केले आहे. (प्रतिनिधी)या अटी-शर्तींचा आहे समावेशशासकीय अधिकारी, क र्मचारी यांना विवक्षित कामांसाठी नियुक्ती करताना २४ अटी-शर्तीचा समावेश करण्यात आला आहे. यात एमपॅनलमेंट, पारदर्शकतपणे नियुक्ती, तीन वर्षांचा कालावधी, नियमित नव्हे तर विवक्षित कामांसाठी नियुक्ती, तीन वर्षांचा अनुभव, कामाचे स्वरुप व आस्कमिकता, सार्वजनिक हित जोपासावे, नियमित पदोन्नतीवर प्रतिकूल परिणाम होऊ नये, नियुक्ती ही एक वर्षांसाठी असावी, वेतन मर्यादा ४० हजार असावे, नियमित सेवेचे इतर कोणतेही लाभ देवू नये, वयोमर्यादा ७० वर्षांपेक्षा अधिक नसावी, शारीरिक, मानसिक व आरोग्य दृष्टीने सक्षम असावे, कोणत्याही हक्काची मागणी पूर्ण करु नये, नियत वयोमानुसार मुदतवाढ देऊ नये, विभागीय चौकशी असू नये, नियुक्ती रद्द करण्याचे अधिकार, कोणत्याही व्यवसायिक कामे नसावे, कामाविषयी दर्जा असावा, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय, कामाबाबत गोपनीयता बाळगावी, कामाचे मूल्यमापन करावे, नियुक्तीचे वेतन ‘कार्यालयीन खर्च’ शिर्ष्यातून करावा, करार पद्धतीच्या नियुक्ती प्रस्तावास शासनाची मान्यता असावी.