जिल्हा परिषदेच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याने मागितली इच्छामरणाची परवानगी

न्यायाकरिता ४६०, तर इच्छामरणाकरिता १०१ पत्रे : एकदाही अधिकाऱ्यांचे ‘पंधरा दिवस’ आलेच नाहीत

अनिल कडू

परतवाडा : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतर तीन वर्षांतही प्रशासनाकडून न्याय न मिळाल्यामुळे त्याने इच्छामरणाची परवानगी मागितली आहे.

जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग अंतर्गत धारणी उपविभागातून दादाराव जायले हे चतुर्थश्रेणी कर्मचारी ३० एप्रिल २०१७ ला सेवानिवृत्त झाले. १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू झाला. त्याचे अरियर्स आणि त्यानुसार पुनर्रचित निवृत्तीवेतन व आर्थिक लाभ त्यांना मिळणे अपेक्षित होते. पण, हे अरियर्स आणि निवृत्तीवेतन त्यांना अजूनही मिळालेले नाही. त्यासाठी २०१८, २०१९, २०२० या तीन वर्षांत दादाराव जायले यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे तब्बल ४६० अर्ज केले. पण, जायले यांचे प्रकरण निकाली निघाले नाही. कधी अनुदान नाही. तर कधी कोरोना, तर कधी पंधरा टक्के उपस्थितीचे कारण पुढे करीत कार्यालयीन यंत्रणेने जायले यांच्या न्याय्य मागणीकडे दुर्लक्ष केले. विशेष म्हणजे, जायले यांच्यानंतर सेवानिवृत्त झालेल्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सर्व लाभ याच कार्यालयाने दिले आहेत.

दरम्यान, न्याय मिळावा म्हणून तीन वर्षांत जायले यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवले. या अधिकाऱ्यांच्या अनेकदा प्रत्यक्ष भेटीही घेतल्या. तीन वर्षांत या अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक वर्षात दोनदा त्यांच्यासमक्ष प्रत्यक्ष सुनावणी घेतली. प्रत्येक सुनावणीदरम्यान पंधरा दिवसांत प्रकरण निकाली काढण्याचे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी त्यांना दिले. पण, अधिकाऱ्यांचे हे पंधरा दिवस या तीन वर्षात कधीच आले नाहीत.

अखेर आर्थिक विवंचनेत अडकलेले दादाराव जायले यांनी इच्छामरणासह आत्महत्या करण्याची परवानगी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे मागितली. याकरिताही त्यांनी १०१ पत्र प्रशासनाकडे पाठविली.

दरम्यान, सातव्या वेतन आयोगानुसार जायले यांचा सुधारित प्रस्ताव जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभाग, धारणीकडून १६ मार्च २०२१ ला अमरावती बांधकाम विभागाकडे पाठविला गेला. तोही तीन महिन्यांपासून तेथे धूळखात पडला आहे. जायले यांनी १४ जूनला, राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, जिल्हाधिकारी, गृहमंत्री, गृहसचिव, विभागीय आयुक्त व स्थानिक प्रशासनालाही पत्र देऊन इच्छामरणाची परवानगी देण्याचा पुनरुच्चार केला आहे.

दि 15/06/21/ फोटो जायले यांचा