सेवानिवृत्त शिक्षक ‘पीएफ’पासून वंचित

अमरावती विभागीय शिक्षण सहसंचालक उच्च शिक्षण कार्यालयात सहाव्या वेतन आयोगाच्या चौथ्या आणि पाचव्या हप्त्याचे कोट्यवधी रुपये मागील साडेतीन महिन्यांपूर्वी येऊन पडल्यानंतरही

मोर्शी : अमरावती विभागीय शिक्षण सहसंचालक उच्च शिक्षण कार्यालयात सहाव्या वेतन आयोगाच्या चौथ्या आणि पाचव्या हप्त्याचे कोट्यवधी रुपये मागील साडेतीन महिन्यांपूर्वी येऊन पडल्यानंतरही महाविद्यालयीन शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीत या थकबाकीच्या रकमेचा भरणा करण्यात आला नाही. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना रोख रक्कम अदा करण्यात आली नाही. ही रक्कम केव्हा मिळेल, याची ग्वाही संबंधित कर्मचारी देत नाहीत.
सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पूर्ण रक्कम, तर प्राध्यापकांच्या एकूण थकबाकीच्या रकमेपैकी २० टक्के रक्कमेचे समान पाच हप्ते पाडून पाच वर्षांत ही थकबाकी त्यांच्या भविष्य निर्वाह खात्यात त्या-त्या वर्षाच्या जून महिन्यात भरणा करावयाची होती. सेवानिवृत्त प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर दरवर्षी थकबाकीच्या हप्त्याची रक्कम रोखीने अदा करावयाची होती. थकबाकीचा पहिला हप्ता २००९-१०मध्ये आणि शेवटचा पाचवा हप्ता २०१३-१४ या वर्षात देय होता.
परंतु अमरावती विभागातील महाविद्यालयीन आणि विद्यापिठीय शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात पहिला हप्ता चक्क एका वर्षानंतर म्हणजेच २०१०-११ मध्ये भरणा करण्यात आला. राज्यातील सर्व शासकीय, अशासकीय आणि शालेय शिक्षकांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात वेळीच थकबाकीची रक्कम अदा केली गेली असताना मात्र महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात ही रक्कम एका वर्षानंतर अदा करण्यात आली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीवरील व्याजाचे नुकसान झाले.
थकबाकीच्या पाचव्या हप्त्याची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात ३१ मार्च २०१४ पूर्वी अदा करण्याचे शासनादेश होते. त्यास अनुलक्षून सहसंचालक उच्च शिक्षण अमरावती विभाग, अमरावती यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या विद्यापीठासोबतच एकूण १३७ महाविद्यालयांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीच्या चौथ्या आणि पाचव्या हप्त्याची जवळपास २४ कोटींची रक्कम ३१ मार्च रोजी सहसंचालक कार्यालयास प्राप्त झाली. या रकमेपैकी सेवारत कर्मचाऱ्यांच्या त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात थकबाकीचे दोन हप्ते वळते करावयाचे होते. तर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना ही रक्कम रोखीने अदा करावयाची होती.
मात्र साडेतीन महिने लोटून गेल्यावरही ही रक्कम सहसंचालक कार्यालयात तशीच पडून आहे. कार्यालयातील संबंधित व्यवहार सांभाळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची बदली झाली, त्याने आलेल्या कर्मचाऱ्याला प्रभार सोपविला, त्यात आलेल्या या थकबाकीची बाब नमूद केलेली होती. ‘लोकमत’ ने यासंदर्भात सध्या हा व्यवहार सांभाळणाऱ्या कर्मचाऱ्याशी संपर्क केल्यावर ‘आपण नव्याने हा टेबल सांभाळत आहे. त्यामुळे वेळ लागेल, असे उत्तर मिळाले. निश्चितपणे ही रक्कम खात्यात केव्हा वळती होईल किंवा सेवानिवृत्तांना रोख रक्कम केव्हा मिळेल, याचे उत्तर संबंधित कर्मचारी देऊ शकले नाही. त्यामुळे जवळपास थकबाकीची २४ कोटी रक्कम या कार्यालयात अखर्चीक पडून आहे. विशेष असे की, यासंदर्भात माहितीच्या अधिकाराखाली एका कर्मचाऱ्याने अर्ज सादर केला आहे.
सेवानिवृत्ती प्रकरण हाताळण्याची जबाबदारी अन्य कोणत्याही कर्मचाऱ्याला दिली गेली नाही. त्यामुळे वेतन निश्चिती, सेवानिवृत्ती प्रकरणांसाठी वाशीम, यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी तालुक्यातून येणारे कर्मचारी आणि प्राध्यापक दिवसभर थांबून निराश होऊन जात आहेत. यापूर्वी तालुक्यात अशी स्थिती कधीच उदभवली नसल्याचे कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. कधीही पाहिली नसल्याचीही चर्चा कर्मचाऱ्यांमध्ये सुरू आहे. (तालुका प्रतिनिधी)