शाळांतील खासगी स्पर्धा परीक्षेला लगाम

शाळेत कोणतीही खासगी स्पर्धा परीक्षा घेता येणार नाही़ आगामी काळात अशी परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केल्यास..

शासन निर्णय : शिक्षण संस्थेवर कारवाई
मोहन राऊत  अमरावती
शाळेत कोणतीही खासगी स्पर्धा परीक्षा घेता येणार नाही़ आगामी काळात अशी परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केल्यास थेट मुख्याध्यापक व शिक्षण संस्थेवर कारवाई करण्याचे आदेश राज्याच्या शिक्षण विभागाने दिले आहे़
जिल्ह्यात मागील पाच वर्षांत जि़प़ व खासगी प्राथमिक शाळांत बहुउद्देशीय संस्थेच्यावतीने स्पर्धा परीक्षा घेण्यात आल्यात. यासंदर्भात शिक्षणाधिकाऱ्यांची परवानगी मिळाल्यानंतरच अशा परीक्षा घेण्यात आल्या. परंतु या स्पर्धा परीक्षामुळे विद्यर्थ्यांना अधिक मानसिक व शारीरिक त्रासाला सामोरे जावे लागते तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होते़ शिक्षण क्षेत्रात चालणारी ही खासगी संस्थांची दुकानदारी बंद करण्यात यावी, अशा आशयाचे अनेक पत्र राज्याच्या शिक्षण विभागाकडे जिल्ह्यातून पाठविण्यात आले. विशेषत: बहुउद्देशीय संस्थेकडून बक्षिसांची प्रलोभन दाखवून विद्यार्थ्यांकडून या परीक्षांसाठी तीनशे ते चारशे रूपयांपर्यंत परीक्षा शुल्क आकारणी करण्यात येत असल्यामुळे गरीब पालकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागतो़
इयत्ता पहिली ते सातवीपर्यंतच्या शाळेत मागील वर्षात अनेक परीक्षा घेण्यात आल्या. आठवी ते दहावीच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना या परीक्षामागे वर्षातून शुल्क म्हणून किमान हजार रूपये भरावे लागले असल्याची कैफियत राज्य शासनाकडे मांडण्यात आली़ विशेष म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या बौध्दिक, शारीरिक व मानसिक क्षमतेचा विचार करून इयत्ता चौथी व सातवीसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्यात येते. त्यामुळे आगामी काळात बहुउद्देशीय संस्था तसेच कोणत्याही खासगी संस्थेला शाळेत स्पर्धा परीक्षा घेता येणार नाही, असा आदेश शासनाने दिला आहे़

जिल्हा परिषद व खासगी शाळांत आगामी काळात कोणत्याही संस्थेकडून स्पर्धा परीक्षा घेण्यात येणार नाही तसेच या संस्थांना परवानगी देण्यात येणार नाही. आगामी काळात काही खासगी संस्थांची परवानगीसंदर्भात पत्र मिळाल्यास शाळांच्या अधिकाऱ्यांनी शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा़
- चंद्रकांत धाकुलकर,
गटशिक्षणाधिकारी, धामणगाव रेल्वे.