ग्रामसचिवांची जबाबदारी विस्तार अधिकाऱ्यांवर

ग्रामसेवकांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी २ जुलैपासून बेमुदत संप सुरू केल्याने जिल्हाभरातील ग्रामपंचायतींचे प्रशासकीय कामकाज प्रभावित झाले. त्यामुळे ग्रामस्थांची गैरसोय लक्षात घेता

पर्यायी व्यवस्था: जिल्हापरिषद प्रशासनाचा निर्णय
अमरावती : ग्रामसेवकांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी २ जुलैपासून बेमुदत संप सुरू केल्याने जिल्हाभरातील ग्रामपंचायतींचे प्रशासकीय कामकाज प्रभावित झाले. त्यामुळे ग्रामस्थांची गैरसोय लक्षात घेता ग्रामपंचायतींचे प्रशासकीय कामकाज हाताळण्यासाठी विविध पंचायत समितींमध्ये कार्यरत विस्तार अधिकाऱ्यांकडे तातपूरता प्रभार सोपविण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधीकारी अनिल भंडारी यांनी घेतला असून याबाबतचे आदेश बिडीओना दिले आहेत.
जिल्ह्यातील चौदा पंचायत समितींच्या कार्यक्षेत्रात येत असलेल्या सुमारे ८४३ ग्रामपंचायतींच्या ४७३ ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी २ जुलैपासून बेमुदत संप सुरू केल्याने जिल्ह्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासकीय कामकाज, गावस्तरावरील ग्रामस्वच्छता, विविध विकास कामे कोलमडली आहेत. ऐन शाळेच्या प्रवेश प्रकियेच्या धामधुमीत आणि शेती पेरणीच्या कालावधीत महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियनने शासन व प्रशासन स्तरावर प्रलंबित असलेल्या मागण्यांसाठी संपाचे अस्त्र उपसल्यामुळे याचा फटका शालेय विद्यार्थी व नागरिकांना सोसावा लागत आहे. दरम्यान शासन व प्रशासनाने या संदर्भात समन्वयातून मार्ग काढण्यासाठी विविध स्तरावर महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचा प्रयन्न केला. मात्र यामधून काही मार्ग न निघाल्याने ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतींची कामे रखडून पडली आहेत. शेतकऱ्यांसह विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्राअभावी कामे करण्यास अपयश येत आहेत. नागरिकांची गैरसोय लक्षात घेता ही गैरसोय टाळण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी अनिल भंडारी यांनी पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी यांच्याकडे ग्रामपंचायतीचे प्रशासकीय कामकाज अतिरिक्त सोपवून नागरिकांची कामे करावीत, असे आदेश सर्व पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांना दिले आहेत. विशेष म्हणजे या आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.