आरक्षित जागा विकसनाचा श्रीगणेशा

बिल्डर्सच्या घशात जाणाऱ्या आरक्षित जागा थांबविण्यासाठी त्या संस्था किंवा खासगी व्यक्तींच्या हातून विकसित करण्याचे महापालिका प्रशासनाने उच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते.

पोटे संस्थेला जबाबदारी : प्राथमिक, माध्यमिक शाळा विकसित होणार
अमरावती : बिल्डर्सच्या घशात जाणाऱ्या आरक्षित जागा थांबविण्यासाठी त्या संस्था किंवा खासगी व्यक्तींच्या हातून विकसित करण्याचे महापालिका प्रशासनाने उच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यानुसार बुधवारी प्राथमिक शाळा, हायस्कूलचे आरक्षण विकसनाला मान्यता प्रदान करण्यात आली. विकास योजना आरक्षण क्रमांक ५१५ (अ) व ५१५ (ब) पैकी ०.६० हे.आर. ही महापालिकेची जागा पी.आर.पोटे एज्युकेशन अ‍ॅन्ड वेलफेअर ट्रस्ट या संस्थेला प्राथमिक शाळा व हायस्कूल विकसित करण्याला मान्यता प्रदान करण्यात आली. ही जागा शेगाव मार्गावर असून ३० वर्षाकरिता भाडे करारावर देण्यात आली आहे. या जागेपोटी महापालिकेला जमीन वापर मूल्याचे ३९ लाख रुपये मिळणार आहेत. प्रशासकी दृष्टीने या बाबींना मान्यता मिळणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी सांगितले. मात्र, जमिन देण्याचा मुद्दा असल्याने यात पाणी मुरत असल्याची शंका अनेक सदस्यांनी व्यक्त केली. अजय गोंडाणे, विलास इंगोले, कांचन ग्रेसपुंजे, जयश्री मोरय्या, अर्चना इंगोले, अरुण जयस्वाल आदी सदस्यांनी आक्षेप घेतल्याने हा विषय पुढील सर्वसाधारण सभेसाठी ठेवून स्थगित करण्याचा निर्णय महापौरांनी घेतला. स्थगितीनंतर प्रदीप बाजड, दिगंबर डहाके, संजय अग्रवाल, राजेंद्र तायडे, मिलिंद बांबल, प्रशांत वानखडे, हमीद शद्दा, तुषार भारतीय, चेतन पवार, अविनाश मार्डीकर, सुजाता झाडे, अंबादास जावरे सदस्यांनी आरक्षण विकसित करण्याच्या बाजूने मते नोंदविली.