उत्पन्नात बाधा आल्यास ठराव शासनाला पाठविणार!

अमरावती : महापालिकेची पाच व्यापारी संकुले व मुख्य इमारतीमधील एका बँकेच्या भाडेपट्टीची लीज तीन वर्षांपूर्वी संपुष्टात आल्याने जिल्हा समितीने रेडीरेकनरनुसार या मालमत्तांची भाडेवाढ केलेली आहे. या मालमत्तांच्या मुदतवाढीच्या स्थगितीचा ठराव अद्याप प्रशासनाला अप्राप्त आहे. हा ठराव जर महापालिकेच्या उत्पन्नात बाधा आणत असेल तर शासनाकडे पाठविण्यात येण्याची तयारी प्रशासनाने केल्याची माहिती आहे.

सभागृहातील विषयावर सभागृहाबाहेर बोलण्यास आयुक्तांची चुप्पी आहे. एकूण या प्रकरणात त्यांनी ‘वेट ॲण्ड वॉच’ची भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे. विरोधकांनी रान उठविलेल्या महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीच्या विषयावर सत्तापक्षातील अनेक सदस्यांनीदेखील सहमती असल्याचे त्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

शासनाने १३ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या निर्देशान्वये महापालिकेच्या मालमत्तांचा भाडेपट्टा नूतनीकरण अथवा हस्तांतरणासाठी नियम तयार केलेले आहेत व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयुक्त महापालिका व सह जिल्हा निबंधक यांची त्रिसदस्यीय समिती गठित केलेली आहे. या समितीची बैठक ९ जुलै २०२१ रोजी झाली व यामध्ये रेडीरेकनरनुसार भाडे निश्चित करण्यात आलेले आहे व हे भाडे लीज संपल्याच्या दिवसापासून लागू होणार असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.

दरम्यान, सप्टेंबर महिन्याच्या आमसभेत या विषयावर चांगलाच गदारोळ झाला. उत्पन्नवाढीच्या विषयाला आमसभेत स्थगिती देण्यात येऊन यावर शासनाने मार्गदर्शन मागविण्याचा निर्णय झाल्याने सत्तापक्षात अनेक आरोप होत आहेत.

बॉक्स

डिझेलअभावी वाहन उभे

अत्यावश्यक सेवेतील वाहने वगळता उर्वरित वाहने डिझेलअभावी उभी आहेत. पंपावर या वाहनांना डिझेल नाकारण्याची नामुश्की महापालिका प्रशासनावर ओढावलेली आहे. अशा परिस्थितीत लीज संपलेल्या संकुलांची भाडेवाढ तीन वर्षांपासून रखडलेली आहे व किमान १२ कोटींचे भाडे वसुलीदेखील झाली नसल्याची बाब उघड झालेली आहे. त्यामुळे उत्पन्नवाढीच्या मुद्द्यावर सत्तापक्षाला घेरण्यात येत असल्याचे दिसून येते.