महापौरांच्या स्वाक्षरीविनाच शासनाला पाठविला ठराव?

महापालिकेत सोमवारी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत आयुक्तांद्वारे प्रस्तावित सहापट करवाढीला सदस्यांनी जोरदार विरोध करुन ही करवाढ दुप्पट करण्याचा ठराव मंजूर केला.

करवाढीबाबतचा प्रस्ताव : आयुक्तांच्या भूमिकेबाबत सदस्य नाराज
अमरावती : महापालिकेत सोमवारी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत आयुक्तांद्वारे प्रस्तावित सहापट करवाढीला सदस्यांनी जोरदार विरोध करुन ही करवाढ दुप्पट करण्याचा ठराव मंजूर केला. मात्र, आयुक्तांनी सभागृहाच्या निर्णयाचे धिंडवडे काढून महापौरांच्या स्वाक्षरीविनाच करवाढीबाबतचा ठराव शासनाला पाठविल्याने सदस्य संतापले आहेत. परिणामी करवाढीवरुन आयुक्तविरुद्ध सदस्य असा संघर्ष रंगण्याची चिन्हे आहेत.
आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार बुधवारी विमानाने मुंबई येथे मंत्रालयात आयोजित स्मार्ट सिटी संदर्भाच्या बैठकीला गेल्याची वार्ता पदाधिकाऱ्यांना मिळाली. स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावासह अतिरिक्त आणि विनापरवानगी बांधकाम, मालमत्तांवर कर आकारणीबाबतचा ठराव आयुक्तांनी मंत्रालयात नेल्याचे त्यांना कळले. परंतु हा ठराव महापौरांनी मंजूर केला नसताना तो आयुक्तांनी शासनाकडे नेला कसा? यावरुन तर्कवितर्क लावल्या गेले. लगेच वेगाने सूत्रे हलली. महापौरांच्या कक्षात सर्वपक्षिय पदाधिकारी एकत्र आलेत. मंगळवारी आयुक्तांच्या कक्षात मालमत्ता करआकारणी संदर्भात ठराव पारित करण्याचे ठरविले असताना आयुक्तांनी महापौरांच्या स्वाक्षरीविना हा ठराव शासनाकडे नेल्याबाबत सदस्यांनी प्रचंड नाराजी व्यक्त केली. काँग्रेसचे पक्षनेता बबलू शेखावत, स्थायी समिती सभापती विलास इंगोले, राष्ट्रवादी फ्रंटचे गटनेता अविनाश मार्डीकर, रिपाइंचे गटनेता प्रकाश बनसोड, माजी विरोधी पक्षनेता दिगंबर डहाके, दिनेश बूब, अजय गोंडाणे आदींनी एकत्र येऊन आयुक्तांच्या या अफलातून कारभावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. कालांतराने महापौर चरणजितकौर नंदा यांना देखील बोलाविण्यात आले. महापौर येताच ‘तुम्ही ठरावावर स्वाक्षरी केली काय?, आयुक्तांनी ठरावाबाबत तुम्हाला काही सांगितले काय?’ अशा वेगवेगळ्या प्रश्नांचा भडीमार करीत पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्तांच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले. मात्र, या ठरावाबाबत आपणास काही माहित नाही, असे महापौर म्हणाल्या. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांचा संताप वाढला. दरम्यान नगरसचिव तांबकेर यांनी शासनाला पाठविलेल्या ठरावावर महापौरांची स्वाक्षरी नसल्याचा मुद्दा स्पष्ट केला.

आयुक्त मुंबईला स्मार्ट सिटीसंदर्भातील बैठकीला गेल्याची माहिती आहे. त्यांच्या सांगण्यावरून कोणत्याच ठरावावर स्वाक्षरी केली नाही. बुधवारी नव्याने ठराव करुन तो शासनाला पाठविला आहे.
-चरणजितकौर नंदा,
महापौर, महापालिका

सर्वसाधारण सभेतील ठरावानुसार करासंदर्भात ठराव महापौरांनी मंजूर केला आहे. हाच ठराव प्रशासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. वेगळा ठराव शासनाने मान्य केल्यास तो नागरिकांवर अन्यायकारक ठरेल.
-बबलू शेखावत,
पक्षनेता, काँग्रेस

विनापरवानगी, अतिरिक्त बांधकाम करणाऱ्यांवर कराचा बोझा पडू नये, यासाठी महापौरांच्या स्वाक्षरीने नवा ठराव शासनाला पाठविला आहे. हाच ठराव शासन मान्य करेल, अशी अपेक्षा आहे. .
-अविनाश मार्डीकर,
गटनेता, राष्ट्रवादी फ्रंट

कर वाढीसंदर्भात शासनाकडे ठराव पाठविला नाही. सभागृहाच्या निर्णयाविरुद्ध जाण्याचा प्रश्नच नाही. सर्व सदस्यांना विश्वासात घेवूनच ठराव शासनाकडे पाठविला जाईल.
-चंद्रकांत गुडेवार,
आयुक्त, महापालिका