मालमत्ता करवाढीला विरोध

महापालिका प्रशासनाकडून प्रस्तावित ४० टक्के मालमत्ता कर वाढीच्या विरोधात राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.

शिवसेनेचा मोर्चा : भाजपचे निवेदन, युवा स्वाभिमान संघटनेची उडी
अमरावती : महापालिका प्रशासनाकडून प्रस्तावित ४० टक्के मालमत्ता कर वाढीच्या विरोधात राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. शिवसेनेने दिगंबर डहाके यांच्या नेतृत्वात सोमवारी मोर्चा काढला. भाजपने कर वाढ रोखण्यासाठी निवेदन दिले तर आ. रवी राणा प्रणित युवा स्वाभिमान संघटनेने आंदोलनात उडी घेतली.
स्थानिक राजापेठ येथील शिवसेना भवनातून शिवसेनेचे माजी महानगर प्रमुख दिगंबर डहाके यांच्या नेतृत्वात मोर्चा निघाला. महापालिकेत मोर्चा धडकल्यानंतरमहापौर चरणजित कौर नंदा यांना निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी माजी खा. अनंत गुढे, दिगंबर डहाके, विरोधी पक्षनेता प्रवीण हरमकर, नितीन मोहोड, लक्ष्मी शर्मा, मुन्ना मिश्रा, प्रकाश बांते, भारत चव्हाण, नितीन शेरेकर आदींनी करवाढ प्रस्तावाला जोरदार विरोध दर्शविला. १८ फेब्रवारी रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत ४० टक्के मालमत्ता कर वाढीचा निर्णय मागे घेतला नाही, तर तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा दिगंबर डहाके यांनी दिला आहे. दरम्यान युवा स्वाभीमान संघटनेचे नगरसेवक विजय नागपुरे, जितू दुधाने, संजय हिंगासपुरे, ज्योती सैरिसे, सुमती ढोके, विलास वाडेकर, निल निखार, सिद्धार्थ बनसोड, शैलेंद्र कस्तुरे आदींनी करवाढीचा निर्णय मागे घेतला नाही तर याचे गंभीर परिणाम होईल, असा इशारा देण्यात आला. करवाढ विरोधात महापालिका प्रशासनाचा निषेध नोंदविण्यासाठी भाजपही मागे नव्हती. उपायुक्त औगड यांना निवेदन सादर करून जनतेवर होणारा अन्याय दूर करण्याची मागणी करण्यात आली.
यावेळी भाजपचे शहाराध्यक्ष जयंत डेहनकर, प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुळकर्णी, भाजपचे गटनेता संजय अग्रवाल, किरण पातुरकर, तुषार भारतीय, गटनेता संजय अग्रवाल, रवींद्र खांडेकर, राधा कुरील, अजय सामदेकर, चंदुमल बिल्दाणी, छाया अंबाडकर, कांचन उपाध्याय, हेमलता साहू आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

संघटनेचा तीव्र आंदोलनाचा इशारा
४० टक्के मालमत्ता करवाढ करण्याचे प्रस्ताव असले तरी या करवाढीला सर्वपक्षीय विरोध असल्याचे वास्तव आहे. पुढील वर्षी महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर भाजप, सेना, युवा स्वाभिमान संघटनेने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. तर महापालिकेत सत्तापक्ष असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी फ्रंटने सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव फेटाळून लावण्याची रणनीती आखली आहे. यात बसपा, रिपाइंदेखील मागे राहणार नाही, असे बोलले जात आहे.