व्यावसायिक करातून वसतिगृहांची सुटका

राज्यातील सरकारी वसतिगृहे व्यावसायिक हेतूने चालविली जात नाही.

निर्णय : राज्य सरकारचे पाऊल
अमरावती : राज्यातील सरकारी वसतिगृहे व्यावसायिक हेतूने चालविली जात नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी वसतिगृहांना व्यावसायिक दराने मालमत्ता कर आकारू नये, असे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. या आदेशाने व्यावसायिक दरातील करातून आता वसतिगृहांची सुटका झाली आहे. वसतिगृहांना जास्तीच्या करातून सूट मिळणार आहे.
सामाजिक न्याय विभागामार्फत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी राज्यात ३९४ सरकारी वसतिगृहे कार्यरत आहेत. यापैकी २९६ वसतिगृहे सरकारी जागेत, तर १७६ वसतिगृहे भाड्याच्या जागेत चालविली जातात. वसतिगृहांची योजना सरकारकडून राबविली जात असून वसतिगृहात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना राहण्याची, जेवणाची व्यवस्था मोफत केली जाते. तसेच या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्यही मोफत दिले जाते. या योजनेत व्यावसायिक हेतू नसला तरीही महापालिका, नगरपालिकांकडून वसतिगृहांना व्यावसायिक दराने मालमत्ता कर लावला जात होता. व्यावसायिक कर अधिक असल्याने वसतिगृहांना हा कर भरणे शक्य होत नव्हते. सरकारी कामासाठीदेखील व्यावसायिक कर वसूल केला जात असल्याने या पद्धतीत बदल करण्यासाठी नियोजन केले जात होते. या पद्धतीत आता बदल करण्यात आला असून येथून पुढे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घरगुती कारणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मालमत्तांचाच दर वस्तीगृहांच्या मालमत्ता करास लावावा, असे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. मालमत्ता करातील ही सूट सामाजिक न्याय विभागाच्या स्वमालकीच्या व भाड्याने घेतलेल्या इमारतींनाच लागू राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)