आज येणार ‘अमृत’च्या आर्थिक अनियमिततेचा अहवाल

महापालिकेला सुरक्षारक्षक पुरविणाऱ्या ‘अमृत’ या संस्थेने केलेल्या आर्थिक अनियमिततेवर सोमवारी अधिकृत शिक्कामोर्तब होणार आहे.

४० लाखांचा अपहार : कारवाईची शिफारस?
अमरावती : महापालिकेला सुरक्षारक्षक पुरविणाऱ्या ‘अमृत’ या संस्थेने केलेल्या आर्थिक अनियमिततेवर सोमवारी अधिकृत शिक्कामोर्तब होणार आहे. अतिरिक्त आयुक्त सोमनाथ शेटे सोमवारी आयुक्त हेमंत पवार यांच्याकडे चौकशी अहवाल सोपविणार असून त्यांच्या अभिप्रायावर ‘अमृत’चे भवितव्य ठरणार आहे. लक्षावधीच्या अनियमिततेची जबाबदारीही अहवालातच निश्चित होणार असल्याने सुरक्षारक्षकांसह महापालिका वर्तुळाचे या अहवालाकडे लक्ष लागले आहे.
सुरक्षारक्षक पुरविणाऱ्या ‘जगदंबा’ संस्थेला काळ्या यादीत टाकल्यानंतर सुरक्षारक्षकांमधूनच ‘अमृत’ या सहकारी संस्थेचा उदय झाला. जगदंबा या एजन्सीकडून सुरक्षारक्षकांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचा मुद्दा त्यावेळी आयुक्तांच्या दालनात पोहोचला. त्यावर ‘तुम्हीच संस्था काढली तर कुणी नोकर राहणार नाही आणि कुणी मालक’ ,अशी भावना व्यक्त करीत अमृतची पायाभरणी सुकर करण्यात आली.
सुरूवातीला सुरक्षारक्षकांच्या मानधनातून शासकीय अंशदान भरण्यात आले. मात्र, दोन महिन्यानंतर ‘अमृत’ संस्थेने जगदंबा या जुन्या संस्थेच्या पावलावर पाऊल टाकत सुरक्षारक्षकांची पाच-साडेपाच हजार रूपये देऊन आर्थिक पिळवणूक चालविली. ईपीएफ, ईएसआयसीचा भरणा करणे अनिवार्य असताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्या चालान न पाहता अमृतच्या गोरखधंद्याला बळ दिले.

आयुक्तांनी घेतली दखल
अमरावती : महापालिकेकडून प्रती सुरक्षारक्षक ८७२६ रुपये मिळत असताना सुरक्षारक्षकांच्या हाती ५ ते साडेपाच हजार रूपये देऊन 'अमृत'ने स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेतले. 'लोकमत'ने वृत्तमालिका चालवून हा आर्थिक गोरखधंदा उघड केला आहे.
महापालिका आयुक्तांनी दखल घेत या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी अतिरिक्त आयुक्त सोमनाथ शेटे यांच्याकडे २० डिसेंबर रोजी सोपविली होती. मात्र, शेटे हे स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या पूर्वतयारीत लागले असल्यामुळे अहवाल देण्यास उशीर झाला आहे. अखेर हा बहुप्रतीक्षित अहवाल ९ जानेवारीला येणार आहे. स्वयंस्पष्ट अहवालात अमृतवरील संभाव्य कारवाईचा उहापोह केला जाणार आहे.

सुरक्षारक्षकांमध्ये खदखद
तब्बल ४९ टक्के कपात करुन अल्प मानधन तेही दोन-तीन महिन्यानंतर हाती येत असल्याने सुरक्षारक्षकांमधील असंतोष वाढू लागला आहे. अमृत संस्थेने खुशाल ईपीएफ आणि ईएसआयसीची रक्कम कपात करावी. मात्र, त्या मोबदल्यात ईपीएफच्या स्लिप आणि ईएसआयसीमधून मिळणारा आरोग्यलाभ किमान द्यावा,अशी अपेक्षा सुरक्षारक्षकांद्वारा व्यक्त केली जात आहे.