अमरावती - विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) सोमवारी मंत्रिमंडळासमोर सादर केलेल्या अहवालात शेतकरी व शेतमजुरांवर कारवाई करणा-या शिफारशींचा शेतकरी स्वावलंबन मिशनद्वारा कडाडून विरोध झाला. कीटकनाशक कंपन्याची जबाबदारी टाळून त्यांना अभय देणारा हा अहवाल असल्याचा आरोप मिशन यांनी केला. या अहवालाची पुंगळी करा, असा सल्ला शासनाला दिला.ज्या कीटकनाशकावर पिकाचे लेबल नसतानासुद्धा सर्व नियम व कायदे धाब्यावर बसवून बियाणे विक्री करणाºया कंपन्यांवर कोणतीही कारवाईविषयी या अहवालात उल्लेख नाही, कृषी व आरोग्य विभागासह कीटकनाशक कंपन्यांवर कोणतीच जबाबदारी निश्चित केलेली नाही. याउलट सर्व जबाबदारी निर्दोष शेतकरी व शेतमजुरांवर टाकल्यामुळे अधिकारी संगणमताने शासनाची प्रतीमा खराब करीत असल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला. नोकरशाहीने उपस्थित केलेल्या या गंभीर संकटावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी विषमुक्त शेतीविषयीचे कार्यक्रम व धोरण आखणे महत्त्वाचे आहे. त्याऐवजी केराच्या टोपलीच्या भाग झालेला कीटकनाशक कायदा १९६८ त्याचे नियम १९७१ याची पायमल्लीची काथाकुट करण्यासाठी होत असलेला चौकशी समितीने केलेला धूळफेकीचा प्रकार लाजीरवाना असल्याचा आरोप तिवारी यांनी आहे बहुराष्ट्रीय कंपण्याच शेतक-यांचे मारेकरीजगाची कृषी आर्थिक व्यवस्था केवळ तीन बहराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हातात देणारेच शेतकºयांचे खरे मारेकरी आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे सोडून शेतकरी व शेतमजुरांवर याचे खापर फोडणे वेदनादायक आहे. सरकारने हा नरसंहार तत्काळ बंद करण्यासाठी विदर्भात व मराठवाड्यात सिक्कीम राज्याप्रमाणे विषमुक्त वा नैसर्गिक शेतीचा मार्ग स्वीकारावा, अशी विनंती मिशनचे अध्यक्ष यांनी शासनाला केली.
हा तर कीटकनाशक कंपन्यांची जबाबदारी टाळणारा अहवाल
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 24, 2018 20:23 IST