प्रकल्पाचे नाव बदलले, भूमिका जुनीच !

सुमारे १८०० शेतकरी विस्थापित झालेत. या कुटुंबातील वारसांना प्रकल्पात सामावून घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले. प्रत्यक्षात कंपनीने कामे खासगी कंत्राटदारांना दिली. परप्रांतीय मजूर आणले.

अमरावती : सुमारे १८०० शेतकरी विस्थापित झालेत. या कुटुंबातील वारसांना प्रकल्पात सामावून घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले. प्रत्यक्षात कंपनीने कामे खासगी कंत्राटदारांना दिली. परप्रांतीय मजूर आणले.
प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव मोबदला देण्यात यावा, कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला रोजगार मिळावा, यासाठी १० वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्त संघर्ष करीत आहेत. आता ही कंपनी ‘रतन इंडिया’ नावाने कार्यरत आहे. कंपनीच्या नावात बदल झाला. भूमिका मात्र जुनीच राहिली.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली
कंपनीचे अधिकारी महाराष्ट्र राज्याचा कायदा व जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश मानत नाहीत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या आदल्या दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठिय्या दिला. उद्योग राज्यमंत्री असलेल्या अमरावतीचे पालकमंत्री आंदोलकांना भेट न देता परस्परच बैठकीला निघून गेल्याने आंदोलनकर्त्यांनी त्यांच्या भूमिकेचा निषेध केला.
कामगार विभागाकडे नोंदणीच नाही
रतन इंडिया प्रकल्पात किती भूमिहीन प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी दिल्यात. याविषयीची कुठलीही नोंदणी कामगार विभागाकडे उपलब्ध नाही. प्रत्यक्षात प्रकल्पात राजकीय व्यक्तींच्या कार्यकर्त्यांना नोकऱ्या देण्यात आल्यात. प्रकल्पग्रस्तांना डावलले, असा प्रकल्पग्रस्तांचा आरोप आहे. याची चौकशी होऊन संबंधितांवर कारवाई व्हावी (प्रतिनिधी)
कंपनी राज्य शासनाचे कायदे पाळत नाहीत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला जुमानत नाही. शासनाच्या महसुलावर ५० कोटींचा डल्ला मारते. प्रकल्पग्रस्तांच्या जिवाशी खेळते. कुठवर सहन करणार? आता माघार नाही.
-प्रवीण मनोहर, आंदोलनप्रमुख.
रतन इंडियाने पालकमंत्र्यांच्या कार्यकर्त्यांना रोजगार दिला. आम्ही प्रकल्पग्रस्त भूमिहीन तसेच आहोत. कंपनी केवळ आश्वासन देते. कामावर परप्रांतीय मजूर आणते. त्यामुळे आम्हाला रोजगार मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार.
- नरेंद्र शामराव ढेले,
प्रकल्पग्रस्त, वाघोली.
पालकमंत्र्यांचा केला निषेध
रतन इंडियाच्या भूमिकेविरोधात ७० वर्षीय वृद्ध प्रकल्पग्रस्ताने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनासमोर विष प्राशन करण्याचा प्रयत्न केला. शेकडो प्रकल्पग्रस्त पालकमंत्र्यांच्या दालनासमोर ठिय्या देऊन बसले होते. पालकमंत्र्यांनी भेट द्यावी, भावना समजून घ्यावी, अशी त्यांची मागणी होती. परंतु पालकमंत्री परस्पर बैठकीला निघून गेल्याने आंदोलनकर्त्यांनी पालकमंत्र्यांचा निषेध केला.
जिल्हाधिकाऱ्यांचा अपमान
व्यवस्थापकीय संचालकाना पत्र
प्रकल्पग्रस्तांशी बोलताना रतन इंडियाच्या वरिष्ठांनी अमरावतीचे जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांच्याबाबत आक्षेपार्ह भाषाशैली आणि देहबोलीचा वापर केला. पकल्पग्रस्तांनी त्याचे व्हिडीओ शुटींगच जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले. 'व्हिडीओ फुटेज' विश्वसनीस असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यवस्थापकीय संचालक जयंत कावळे यांना लिहिलेल्या एका पत्रात सबंधित गंभीर प्रकाराचा उल्लेख केला आहे. जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांविरुद्धच्या अशा असभ्य आणि बेकायदा वागणुकीची खरे तर पोलीस तक्रारही दाखल केली जाऊ शकते.