गोवारी समाजावरील अन्याय दूर करा

निवेदन : गोवारी महिला सुधार समितीची मागणी

अमरावती: सन १९८५ पर्यंत गोवारी समाजाला गोंड-गोवारी नावानेच जातीचे प्रमाणपत्र मिळत होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात गोवारी ही अनुसूचित जमात नाही; परंतु गोंड-गोवारी ही अनुसूचित जमात आहे, असे म्हटले आहे. त्यामुळे ज्यांच्याकडे गोंड-गोवारी जातीचे प्रमाणपत्र आहे, ते अनुसूचित जमातीचे सर्व लाभ घेण्यास पात्र आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी १८ डिसेंबर २०२० च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावून कारवाई करणे टाळावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे शुक्रवारी गोवारी महिला सुधार समितीच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.

गोवारी महिला सुधार समितीच्यावतीने दिलेल्या निवेदनानुसार, गोवारी जमातीला गोंड-गोवारी नावाने जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देणे निरंतर दोन वर्षे सुरू होते. यापूर्वी सन १९५६ ते १९८५ पर्यंत गोवारी जमातीला गोंड गोवारी नावाची जात प्रमाणपत्र देण्यात अडचण निर्माण झाली नाही. मात्र, काही संघटनांच्या दबावाखाली येऊन गोवारी जमातीच्या विरोधात षडयंत्र असून, न्यायालयात निर्णयाला आव्हान दिले. सन १९८५ पर्यंत गोवारी समाजाला गोंड-गोवारी नावाने जातीचे प्रमाणपत्र मिळत होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात गोवारी ही अनुसूचित जमात नाही, परंतु गोंड गोवारी ही जमात अनुसूचित जमात आहे, असे म्हटले आहे. त्यानुसार, गोंड-गोवारी जातीचे प्रमाणपत्र आहे, ते अनुसूचित जमातीचे सर्व लाभ घेण्यास पात्र आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांनी १८ डिसेंबर २०२० च्या न्यायालयाच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावून कारवाई करणे टाळावे, अशी मागणी गोवारी महिला सुधार समितीच्या सचिव प्रतिभा बोरकर, अध्यक्ष अरुणा चचाणे, सविता शेवाळे, सविता नेवारे, वैशाली नेवारे, जयश्री राऊत, आशा भोयर, चंदा बोरकर, नीलिमा राऊत, मंदार राऊत, जयश्री राऊत, सोनू बगळते आदींनी केली आहे.