खंडेलवालच्या ‘काँट्रॅक्टरशिपचा रिमोट’ आयुक्तांच्या हाती !

अन्य शहरांमध्ये अमरावती महापालिकेचे बनावट अनुभव प्रमाणपत्र जोडून कामांचे कंत्राट मिळविणाऱ्या मे.जी.एच.खंडेलवाल या भागिदारी संस्थेला काळ्या यादीतून बाहेर काढण्यात आले आहे.

काळ्या यादीतून काढले : बनावट अनुभवपत्राचा आरोप
अमरावती : अन्य शहरांमध्ये अमरावती महापालिकेचे बनावट अनुभव प्रमाणपत्र जोडून कामांचे कंत्राट मिळविणाऱ्या मे.जी.एच.खंडेलवाल या भागिदारी संस्थेला काळ्या यादीतून बाहेर काढण्यात आले आहे. विद्यमान आयुक्त हेमंत पवार यांनी याबाबत आदेश काढले आहेत. तथापि या संस्थेला महापालिकेतील कंत्राट द्यायचे की नाही, याबाबत निर्णय राखून ठेवण्यात आला आहे. खंडेलवालच्या कंत्राटदारीचा रिमोट आयुक्तांनी स्वत:कडे ठेवला आहे.
तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी मे.जी.एच.खंडेलवाल भागिदारी संस्थेला २ फेब्रुवारी २०१६ च्या आदेशाने काळ्या यादीत टाकले होते. या आदेशाविरोधात संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रीट याचिका दाखल केली. याचिकेस अनुसरून उच्च न्यायालयाने १४ जून २०१६ ला याप्रकरणाची फेरतपासणी करून सुधारित आदेश पारित करण्याचा निर्णय दिला होता.
रूपचंद खंडेलवाल यांच्या यासंस्थेवर निकृष्ट कामांसह महापालिकेच्या फसवणुकीचाही आरोप ठेवण्यात आला होता. तत्कालीन अधिकाऱ्यांशी हातमिळवणी करून त्यांनी बनावट अनुभव प्रमाणपत्र मिळविले व त्याच प्रमाणपत्राचा वापर अन्य ठिकाणची कामे मिळविण्यासाठी केल्याने त्यांच्या संस्थेस ‘ब्लॅकलिस्ट’ करण्यात आले होते. तथापि १४ जून २०१६ च्या न्यायालयीन निर्देशानुसार विद्यमान आयुक्त हेमंत पवार यांनी खंडेलवाल यांना त्यांची बाजू मांडण्याची तसेच लेखी निवेदन दाखल करण्याची संधी दिली. विद्यमान आयुक्तांना तत्कालीन आयुक्तांचा ‘ब्लॅकलिस्ट’चा निर्णय वस्तुस्थिती आणि खंडेलवाल यांच्या लेखी निवेदनावरुन बदलविला.
पवार यांनी याप्रकरणाची फेरतपासणी केली. खंडेलवाल यांच्या संस्थेचे काळ्या यादीतील नाव तत्काळ प्रभावाने काढून टाकले. त्याचवेळी खंडेलवाल यांच्याकडे महापालिकेची कामे सोपवावित किंवा कसे, याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला. खंडेलवाल यांना काळ्या यादीतून तत्काळ प्रभावाने काढून टाकल्यानंतर शहरातील कोट्यवधींची कामे खंडेलवाल फर्मला दिली जातात का, याकडे महापालिका वर्तुळासह कंत्राटदार लॉबीचे लक्ष लागले आहे.
असे आहेत आक्षेप
मे.जी.एच.खंडेलवाल (भागिदारी संस्था) यांनी इर्विन ते जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत जाणारा रस्ता बांधला. मात्र, या कामाची ‘डिफेक्ट लायबिलिटी’पूर्ण केली नाही. हे काम देखील निकृष्ट दर्जाचे केले. याशिवाय चंद्रपूर आणि नागपूर शहरांमध्ये बांधकामाचे कंत्राट मिळविण्यासाठी अमरावती महापालिकेच्या बनावट अनुभव प्रमाणपत्राचा आधार घेतला.तत्कालीन शहर अभियंत्यासंह संबंधित अधिकाऱ्यांशी संगनमत करुन या फर्मने महापालिकेला आर्थिक नुकसान पोहोचविल्याचाही आक्षेप आहे. या आक्षेपानंतर तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी या फर्मला काळ्या यादीत टाकले होते.

अशी आहे आॅर्डर
मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशास अनुसरुन आपणास आपली बाजू मांंडण्याची तसेच आपले लेखी निवेदन दाखल करण्याची संधी देण्यात आली. या अनुषंगाने मी आयुक्त महानगरपालिका अमरावती आपल्या अधिकाराचा वापर करुन दि. २ फेब्रुवारी २०१६ रोजीचा आदेशानुसार काळ्या यादीतील आपले नाव तात्काळ प्रभावाने काढून टाकीत आहे. तथापि महानगरपालिका अमरावती मार्फत आपणाकडे कामे सोपविण्यात यावी, किंवा कसे, याबाबतचा निर्णय राखून ठेवणयात येत आहे, अशे आदेश १९ सप्टेंबरलाच काढण्यात आले आहे.

न्यायालयाचा संपूर्ण आदर राखत खंडेलवाल यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यानंतर त्यांच्या फर्मला काळ्या यादीतून बाहेर काढण्याचा निर्णय घेतला. त्यांना काम द्यायचे की नाही, या बाबतचा निर्णय राखीव आहे.
- हेमंत पवार, महापालिका आयुक्त