एलबीटी तूट रकमेपासून दिलासा

राज्य शासनाने आॅगस्ट २०१५ पासून महापालिकांतून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) बंदचा निर्णय घेतला.

शासन निर्णय : मार्च २०१६ पर्यंत मिळणार सवड
अमरावती : राज्य शासनाने आॅगस्ट २०१५ पासून महापालिकांतून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) बंदचा निर्णय घेतला. त्यानुसार डिसेंबरपर्यंत जकातच्या तुलनेत एलबीटी तुटीची रक्कमही महापालिका बँकांमध्ये जमा करण्यात आली. मात्र नव्याने मार्चपर्यंत तुटीची रक्कम देण्यास मुदतवाढीचा निर्णय शासनाने घेतला. अमरावती महापालिकेला डिसेंबरचे ७ कोटी १३ लाख रुपये तुटीचे प्राप्त झाले आहे.
भाजपने निवडणूक काळात राज्यातून एलबीटी बंद करणार, असे आश्वासन दिले होते. त्याअनुषंगाने आॅगस्टपासून महापालिकांतून एलबीटी हटविला गेला. शासन वर्षअखेर आर्थिक मदत करणार, असे जाहीर केले होते. त्यानुषंगाने नगरविकास विभागाने आॅगस्ट ते डिसेंबरदरम्यान दरमहा महापालिकांना जकातच्या तुलनेत एलबीटी तूट रक्कम पाठविली. अमरावती महापालिकेत दरमहा ७ कोटी १४ लाख रुपये अनुदान प्राप्त झाले. मात्र एलबीटी तुटीची रक्कम ही डिसेंबरपर्यंत मिळणार असल्याने महापालिकेची पुढे आर्थिक बाजू कोण सांभाळणार, असा सवाल नागपूर विधिमंडळाच्या अधिवेशनात आ.शरद रणपिसे, आ. मुझफ्फर हुसैन, आ.संजय दत्त यांनी बुधवारी उपस्थित केला. एलबीटी तूट या प्रश्नांवर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्चपर्यंत एलबीटी तुटीची रक्कम दिली जाईल, हे स्पष्ट केले. शासनाच्या या निर्णयामुळे महापालिकांना तीन महिने दिलासा मिळाला असला तरी पुढे एलबीटी ऐवजी कोणता कर आकारणार? आर्थिक उत्पन्नाचे साधन काय, हा प्रश्न कायम आहे. महापालिकेत एलबीटी तुटीची रक्कम मिळत असल्याने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न तूर्तास क्षमला आहे. परंतु नवीन कर प्रणाली लागू झाल्याशिवाय महापालिकांचा आर्थिक डोलारा सुस्थितीत येणे शक्य नसल्याचे मत अर्थतज्ज्ञांचे आहेत. (प्रतिनिधी)

वाढीव तुटीच्या रकमेबाबतचे पत्र प्रात व्हायचे आहे. ही रक्कम महापालिका बँकेत जमा होईल. या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे.
- सुनील पकडे,
अधीक्षक,
एलबीटी विभाग.