महापालिका शाळांच्या पालकत्वाचा प्रस्ताव फेटाळला

महापालिका शाळांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारण्याच्या नावाखाली खासगी शैक्षणिक संस्था चालकांना पालकत्त्व देण्याचा प्रस्ताव शिक्षण सभापतींनी फेटाळून लावला आहे.

शिक्षण सभापतींचा निर्णय : खासगी शैक्षणिक संस्थाचालक पडले तोंडघशी
अमरावती : महापालिका शाळांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारण्याच्या नावाखाली खासगी शैक्षणिक संस्था चालकांना पालकत्त्व देण्याचा प्रस्ताव शिक्षण सभापतींनी फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे खासगी शैक्षणिक संस्थाचालकांच्या मनसुब्यावर पाणी फेरले असून महापालिका शाळांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी प्रशासनावर सोपविण्यात आली आहे.
प्रशासनाच्या पुढाकाराने शहरातील नामांकित शाळा, संस्थांनी महापालिका शाळांचे पालकत्व घेण्याबाबतचा प्रस्ताव पुढे आला होता. त्याअनुषंगाने यापूर्वी शाळा बैठकदेखील पार पडली. या बैठकीतील निर्णयानुसार खासगी शिक्षण संस्थाचालकांनी महापालिका शाळांमधील शिक्षकांची हजेरी घेणे, मार्गदर्शन करणे, खासगी शाळांमध्ये प्रशिक्षण देणे, विद्यार्थ्यांना शिस्त लावणे, खासगी शाळांच्या तुलनेत ड्रेस कोड अनिवार्य करणे, पालक संस्थांनी शिक्षकांची मागणी करणे, इमारत दुरुस्ती, रंगरंगोटी व शालेय साहित्यांची मागणी पालक संस्थांनी करणे, समन्वय समितीचे गठन करणे, शाळांसाठी दान स्वीकारणे, पालक संस्थांनी नियुक्ती करताना समन्वय समितीची परवानगी घेणे आदी विषयांचा समावेश करून खासगी शाळा संस्थाचालक, नामांकित संस्थांना महापालिका शाळांचे पालकत्त्व देण्याचे प्रस्तावित होते. परंतु हा प्रस्ताव शहराच्या हिताचा नसल्याचे कारण पुढे करून महापालिका शिक्षण सभापती अब्दुल रफिक यांनी तो फेटाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. एवढेच नव्हे, तर आयुक्तांना पत्र लिहून महापालिकेच्या शाळा खासगी संस्थाचालकांच्या घशात ओतल्या तर राजीनामा देऊ, असा इशारा त्यांनी दिला होता. यापूर्वी आ. श्रीकांत देशपांडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीतही शैक्षणिक संस्था चालकांची बैठक घेऊन खासगी संस्थांना महापालिका शाळांचे पालकत्त्व देण्यासंदर्भात चर्चा झाली होती. शाळांचे व्यवस्थापन करण्यात महापालिका सक्षम असताना खासगी संस्थांना शाळांचे पालकत्त्व देण्याचे कारण काय, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. मात्र, शिक्षण सभापती अब्दुल रफिक यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. (प्रतिनिधी)

खासगी संस्थाचालकांना महापालिका शाळांचे पालकत्व स्वीकारण्याचा पुळका कसा आला, हे समजायला मार्ग नाही. त्यांनी त्यांच्याच शाळांचे व्यवस्थापन नीट करावे. महापालिका शाळा या गोरगरीब व सामान्य कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण देण्यास सक्षम आहेत.
- अब्दुल रफिक,
सभापती, शिक्षण समिती.