स्मार्टसिटीसाठी जमीन देण्यास नकार

प्रस्तावित स्मार्टसिटी प्रकल्पासाठी जागा वा लेखी संमती देण्यास वडद येथील भूधारकांनी नकार दिला आहे.

अमरावती : प्रस्तावित स्मार्टसिटी प्रकल्पासाठी जागा वा लेखी संमती देण्यास वडद येथील भूधारकांनी नकार दिला आहे. सोमवारी त्यांनी या संदर्भात आयुक्तांची भेट घेतली व त्यानंतर संमती न देण्याचा निर्णय माध्यमांसमोर जाहिर केला.
तत्पूर्वी घोषित शेतकऱ्यांच्या कृती समितीमध्ये ६६ पैकी एकही भूधारक नसल्याने ती कृती समितीच बनावट असल्याचा आरोप किशोर पेठकर, रामजीभाई पटेल, अजय गोयल, सुदर्शन जैन, कृष्णाशाम बोकडे, सुनील इंगोले आदींनी महापालिका आयुक्तांच्या दालनासमोर केला. महापालिकेजवळ वडदस्थित ११८.८३ हेक्टर जमीनीचा पुनर्विकास करण्यासाठी कुठलेही व्हिजन नाही. ती जमीन केव्हा विकसित होईल, हे महापालिका प्रशासन ठामपणे सांगू शकत नाही. जिल्हातील इतर प्रकल्पग्रस्तांची दुरवस्था पाहता आमच्या जमीनीचा कायापालट असा होईल, याची कुठलीही ठोस शाश्वती महापालिका देवू शकत नाही. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत ‘स्मार्टसिटी’ प्रस्तावात आम्ही आमच्या मालकीच्या जमिनीचा अंतर्भाव करु देणार नाही असे वडद येथील या भूधारकांनी ठामपणे सांगितले.

महापालिकेकडे अन्य पर्याय
अमरावती : मनपा प्रशासनाकडून आपल्यास कोणतीही नोटीस मिळाली नसल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. प्रस्तावित स्मार्टसिटी प्रकल्पाचा डिपीआर बनविण्यासाठी वडद येथील या जमिनीचा अंतर्भाव करण्यास भूधारकांनी नकार दिल्यास महापालिकेकडे अन्य पर्याय उपलब्ध असल्याचे महापालिका आयुक्त हेमंत पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र प्रस्ताव पाठविण्यासाठी अवघे २० दिवस हाती असताना खरोखर तो प्रस्ताव केंद्रस्तरावरील स्पर्धेत टिकेल काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
केंद्र शासनाच्या महत्वांकाक्षी स्मार्ट सिटी योजनेत सहभागी होण्यासाठी महापालिकेला ३१ मार्चपर्यंत डिपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) पाठवायचा आहे. पहिल्या दोन प्रयत्नात महापालिकेने पाठविलेला प्रस्ताव केंद्र स्तरावर तग धरु शकला नाही. दोन्ही परीक्षेत महापालिका अनुत्तीर्ण झाली. त्यामुळे आता नव्याने तिसऱ्यांदा पाठविण्यात येणाऱ्या ‘स्मार्टसिटी’ प्रस्तावाची मदार सुद्धा वडद येथील ६६ भूधारकांच्या ११८.८३ हेक्टर जमिनीवर आहे. स्मार्टसिटी मधील ग्रीनफिल्ड या घटकांतर्गत महापालिकेला जमीनीची गरज असून त्यासाठी प्रशासनाने वडद येथील जमिनीवर नजर रोखली आहे. या संदर्भात महापालिकेने १७ जानेवारी रोजी वडद येथील या ६६ भूधारकांना स्मार्टसिटी प्रकल्प, त्याचे फायदे, पुनर्विकास या बाबी समजावून सांगितल्या. तथा भूधारकांची कृति समिती करण्याची सूचना दिली. तेथील जमीन ‘वेलडेव्हलप’ करुन मिळेल. याशिवाय त्या जमिनीवर स्मार्टसिटी बनल्यास संबंधित भूधारकांना कसा फायदा पोहोचेल हे पटवून सांगण्यात आले. मात्र आता बहुतांश भूधारकांनी नकारघंटा दिल्याने गौरक्षणप्रमाणे ही जमीनही वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे.

सुरुवातीला केवळ डीपीआरमध्ये त्या जागेचा अंतर्भाव करण्यासाठीच लेखी संमती मागितली आहे. निर्णय त्यांनाच घ्यावयाचा आहे. संमती न दिल्यास पालिकेकडे पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध आहे.
- हेमंत पवार, आयुक्त, महापालिका

-तर ‘ग्रीनफिल्ड’ वगळणार
‘स्मार्टसिटी’ प्रकल्पात ‘ग्रीनफिल्ड या घटकांतर्गत आमच्या जमिनीचा विकास करु देण्यास आमची हरकत नाही, अशा स्वरुपात ६६ भूधारकांकडून लेखी संमती मागविण्यात आली. मात्र संमतीबाबत भूधारकांमध्ये एकवाक्यता नसल्याने ग्रीनफिल्ड वगळून रिडेव्हल्पमेंट आणि पॅनसिटी हे घटक अंतर्भूत करुन प्रस्ताव बनविण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे.

‘डेडलाईन’ संपली
वडद येथील प्रस्तावित स्मार्टसिटी प्रकल्पाबाबत २७ फेब्रुवारीपर्यंत संबंधित ६६ भूधारकांनी लेखी संमती द्यावी, अशी नोटीस काढण्यात आली होती. या मुदतीत २५ भूधारकांनी लेखीसंमती दिल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. ‘डेडलाईन’ संपल्यानंतरही प्रशासनाच्यावतीने भूधारकांना समजविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.