ग्रामपंचायतींच्या कर आकारणीस मान्यता

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व शुल्क नियमनात सुधारणा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

समित्यांचे करावे लागणार गठन : सरपंच अध्यक्ष, नियंत्रण समितीवर बीडीओ
अमरावती : महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व शुल्क नियमनात सुधारणा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी गावागावांत कर आकारणी समिती गठित करण्यात आली असून सूचना व हरकती मागविल्या आहेत. या हरकतीनंतर शुल्क आकारणीचा मसुदा तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी गठित समितीचे अध्यक्ष सरपंच व सदस्य म्हणून ग्रामसेवक काम पाहतील.
वाढीव करआकारणी संदर्भात सर्व ग्रामपंचायतींना सूचना देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांकडे हरकती व सूचना मागविण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या सूचना फलकावर सूचना लावण्यात येणार आहेत. या सूचना व हरकतींचा विचार करुन गठित समितीला कर व शुल्क आकारणीचे नियम १९६० यात सुधारणा करण्यासाठी नियमांचा मसुदा प्रस्तावित करण्यात आला आहे. येत्या आर्थिक वर्षात गावकऱ्यांना कराचा बोझा सहन करावा लागत आहे.
हरकती शासनाला पाठविणार
अमरावती : अधिनियम १७६ चे पोटकलम ४ द्वारा ७ डिसेंबरपर्यंत आलेल्या सूचना व हरकती स्वीकारण्यात येऊन शासनाला पाठविण्यात आल्या आहेत. यात सुधारणा होऊन ग्रामपंचायतींची वीज व कर आकारणी करण्यासाठी ही समिती कार्यरत राहणार आहे. ही समिती शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना, इमारतींचे प्रकार, घसारा, दर, इमारतीच्या वापरावरील भारांक, इमारती किंवा जमिनीचे क्षेत्रफळ, कराचा दर, इमारत किंवा जमिनीचे भांडवली मूल्य विचारात घेऊन कर आकारणी करणार आहे.