राणा लँडमार्क्सचा खटला फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालविणार
By Admin | Updated: January 31, 2015 00:59 IST2015-01-31T00:59:17+5:302015-01-31T00:59:17+5:30
घरकूल देण्याच्या नावावर नागरिकांची कोट्यवधीने फसवणूक करणाऱ्या राणा लँडमार्क्सचे प्रकरण फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालविण्याचे ...

राणा लँडमार्क्सचा खटला फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालविणार
अमरावती : घरकूल देण्याच्या नावावर नागरिकांची कोट्यवधीने फसवणूक करणाऱ्या राणा लँडमार्क्सचे प्रकरण फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालविण्याचे आश्वासन पोलीस उपायुक्तांनी तक्रारकर्त्यांना शुक्रवारी दिले आहे.
राणा लँडमार्क्स प्रा. लि. च्या पदाधिकाऱ्यांना आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक गणेश अणे अभय देत आहे. त्यामुळे अणे यांना निलंबित करावे, या मागणीचे निवेदन गुंतवणूकदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. दरम्यान अणेंच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हावी याकरिता राहुल नावंदे याने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण केले. आंदोलनाला काही तक्रारकर्त्यांनी समर्थन दिले. त्या अनुषंगाने शुक्रवारी पोलीस उपायुक्त सोमनाथ घार्गे यांनी काही तक्रारकर्त्यांशी शुक्रवारी चर्चा केली. या प्रकरणात पोलीस विभागाचे कार्य निकोप असून अणे यांनी चौकशीत कोणतीही हयगय केली नाही, असा विश्वास घार्गे यांनी दाखविला. अणे यांनी आरोपीविरुद्ध ४ हजार पानांची चार्जशिट न्यायालयात दाखल केली आहे. राणा लँडमार्क्सविरुद्ध प्रबळ पुरावे गोळा केले आहेत. तक्रारकर्त्यांच्या व्यवहारापेक्षा राणा यांची दीडपट संपत्ती पोलिसांनी सील केली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्यांना त्यांच्या पैसा परत मिळले व आरोपीला शिक्षा होण्याची परिपूर्ण तयारी पोलिसांनी केली आहे. लवकरच फास्ट ट्रॅक न्यायालयात प्रकरण ठेवले जाईल, असे आश्वासन पोलीस घार्गे यांनी दिली. अणे यांनी तक्रारकर्त्यांची कोणताही दिशाभूल केली नाही, असा विश्वास घार्गे यांनी चर्चेमध्ये तक्रारकर्त्यांसमोर व्यक्त केला. यावेळी वर्षा भोयर यांच्या नेत्तृत्वात बहुसंख्य तक्रारकर्त्यांची उपस्थिती होती. गुंतवणुकदार श्रीकृष्ण संपत केंडे (६६,रा. टेलिकॉमनगर) यांनी राणा लँडमार्कमधील घरकुलसाठी २ लाख १३ हजार रुपये गुंतविले होते. फसवणुक झाल्यावर त्यांनी ६ आॅगष्ट २०१४ रोजी राणा लँडमार्क्स विरोधात ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणाचा निकाल १९ आॅक्टोबर २०१४ रोजी लागला, श्रीकृष्ण केंडे यांनी भरलेले पैसे व त्यांवर द.सा.द.शे ९ टक्के व्याज ६० दिवसांच्या आत परत करण्याचे आदेश आहे. (प्रतिनिधी)