लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्थ शासकीय आश्रमशाळा, वसतिगृहांमध्ये प्रवेशित इयत्ता पहिली ते बारावी, पदवी, पदव्युत्तर व उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनेबाबत भिन्न मतप्रवाह निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे ‘ट्रायबल’ आयुक्तांनी याबाबत नाशिक, ठाणे, अमरावती व नागपूर अपर आयुक्त अंर्तगत एकात्मिक प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडून अभिप्राय मागविले आहे. परिणामी येत्या काळात ‘डीबीटी’ सुरू असेल अथवा नाही, याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.राज्य शासनाने १२ मे २०१७ च्या निर्णयानुसार वसतिगृह, आश्रमशाळांमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांना ‘डीबीटी’ लागू केली तसेच वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या पात्र आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयम् योजना सन २०१९ मध्ये सुरू करण्यात आली. मात्र, आदिवासी विद्यार्थ्यांना योजनेतून थेट पैसे देण्यात येत असल्याने आदिवासी नेत्यांचा ‘डीबीटी’ला कडाडून विरोध होत आहे.
अतिदुर्गम भागातून शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या हाती शालेय जीवनातच पैसा येत असल्याने ते वाममार्गाकडे वळतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. दुसरीकडे योजनांमध्ये होणारे अपहार, दलालराज, कमिशनचा सुळसुळाट रोखण्यासाठी ‘डीबीटी’ हा स्तुत्य उपक्रम आहे. थेट आदिवासी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हक्काची रक्कम बँक खात्यात जमा होऊन गरजेनुसार खर्च करता येईल, असा दुसरा मतप्रवाह पुढे आला आहे. त्यामुळे आदिवासी विकास आयुक्तांनी ‘डीबीटी’बाबत अपर आयुक्त, प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडून अभिप्राय मागविला आहे. त्यानंतर राज्य शासन याविषयी ठोस भूमिका घेणार असल्याची माहिती आहे.अशी मिळते साहित्य खरेदीसाठी ‘डीबीटी’ची रक्कमशासकीय आश्रमशाळा, वसतिगृहातील इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंत ७ हजार ५०० रुपये, इयत्ता पाचवी ते आठवीपर्यंत ८ हजार ५००, इयत्ता नववी ते बारावीपर्यंत ९,५०० रुपये वार्षिक रक्कम दिली जाते. या रकमेतून विद्यार्थ्यांना साबण, खोबरेल तेल, टूथपेस्ट, ब्रश, कंगवा, नेलकटर, शालेय साहित्य, गणवेश, छत्री, पायमोजे, बूट, टॉवेल, स्वेटर, सतरंजी, चादर, बेडशीट, उशी आदी साहित्य खरेदी करता येते तसेच वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना जेवण, निवास, शालेय साहित्य खर्चासाठी दरवर्षी ५१०० रुपये डीबीटी रक्कम दिली जाते.महापालिका, नगरपालिका स्तराहून ‘डीबीटी’संदर्भात अभिप्राय मागविला आहे. याबाबत निर्णय व्हायचा असून, या योजनेत काही सुधारणा करायच्या आहेत. अपर आयुक्तांकडून येणाºया अभिप्रायानंतरच शासन निर्णय घेणार आहे.- किरण कुलकर्णी, आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, नाशिकआदिवासींना १ मेपासून अजूनही खावटी देऊ शकले नाही. शासनाचा बोगस कारभार सुरू आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या ‘डीबीटी’बाबत शासनाने अगोदर शुद्धीपत्रक अथवा निर्णय जारी करावा. आदिवासींची दिशाभूल करू नये.- अशोक उईके,माजी मंत्री, आदिवासी विकास