हजार घरकू ल निर्मितीसाठी २० कोटींचा प्रस्ताव

शहराची ‘स्मार्ट सिटी’च्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली असताना झोपडपट्टीमुक्त शहर निर्माण करण्यासाठी महापालिकेने पुढाकार घेतला आहे.

महापालिकेचा पुढाकार : समाजकल्याण विभागाकडे अनुदानाची मागणी
अमरावती : शहराची ‘स्मार्ट सिटी’च्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली असताना झोपडपट्टीमुक्त शहर निर्माण करण्यासाठी महापालिकेने पुढाकार घेतला आहे. सुमारे एक हजार घरकूल निर्मितीच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी २० हजार कोटी रुपयांच्या अनुदान मागणीचा प्रस्ताव तयार करून तो समाजकल्याण विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. आतापर्यंत महानगरात २,२१३ घरकुलांची निर्मिती पूर्ण करण्यात आली आहे.
अनुसूचित जाती, नवबौद्ध घटकातील समूहांसाठी रमाई आवास योजनेची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात विधवा, परितक्त्या, घटस्फोटित महिलांना घरकूल योजेनचा लाभ मिळाला. मात्र, ही सर्व कुटुंबे बीपीएल यादीत असणे अनिवार्य होते. त्यानुसार महानगरात सर्वेक्षण करून लाभार्थ्यांची यादी निश्चित करण्यात आली. सन- २०१०-११ पासून सुरू झालेल्या रमाई आवास योजनेचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात अमरावती महापालिका अग्रणी ठरली आहे. दरम्यान घरकूल योजनेचे अर्ज, कागदपत्रे स्वीकारण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने एजंसी नेमली होती. परंतु या एजसींच्या कामासंदर्भात लाभार्थी, नगरसेवकांच्या तक्रारी वाढताच आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी आदर्श संस्था या एजसींला घरचा रस्ता दाखविला. त्यानंतर घरकूल निर्मितीचे उद्दिष्टपूर्ती करण्यासाठी आयुक्त गुडेवारांनी या विभागात १० अभियंत्यांची नियुक्ती केली आहे. तसेच या विभागाचे प्रमुख रवींद्र पवार असून उपअभियंता हबंर्डे यांच्यासह येथे मोठा फौजफाटा नेमण्यात आला आहे. लाभार्थ्यांनी सादर केलेल्या घरकुलांसाठी अर्जावर नेमलेले अभियंते प्रत्यक्ष जाऊन संबंधित घराची पाहणी करतात. त्यानंतर मूळ अर्जदारांनी दिलेल्या कागदपत्रांची शहानिशा करून घरकूल मंजुरीची प्रक्रिया सुरू होते. घरकूल अनुदान हे तीन टप्प्यांत मिळत असूृन पहिल्या टप्प्यात एक लाख, दुसऱ्या टप्प्यात ८० हजार तर तिसऱ्या टप्प्यात २० हजार रुपये मिळते. रमाई योजनेतील घरकूल हे स्वत: लाभार्थ्यांना बांधून घ्यायचे आहे. महापालिका यंत्रणा केवळ एजंसी म्हणून कार्यरत आहे. आॅनलाईन प्रक्रिया, बायोमेट्रिक प्रणालीने रमाई घरकूल योजनेचे काम सुरू आहे. याला समाजकल्याणने मान्यता दिल्याची माहिती उपअभियंता हबंर्डे यांनी दिली.