अभियंत्यावर शिस्तभंग कारवाईचा प्रस्ताव

नियोजित भूमिपूजनाकडे पाठ फिरविणाऱ्या सिंचन विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई ...

ठराव दरबारात : अध्यक्ष घेणार अंतिम निर्णय
अमरावती : नियोजित भूमिपूजनाकडे पाठ फिरविणाऱ्या सिंचन विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा ठराव जिल्हा परिषद अध्यक्ष सतीश उईके यांच्या दरबारात पोहोचला आहे. त्यामुळे आता संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता बळावली आहे.
नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील लोहगाव गाव तलावाच्या भूमिपूजन कार्यक्रमाचे नियोजन केल्यानंतरही याठिकाणी जिल्हा परिषद अध्यक्ष व आमदार ९ मे रोजी पोहोचले. मात्र जिल्हा परिषद सिंचन विभागाचे अधिकारी या कार्यक्रमाकडे फिरकलेच नसल्याने पदाधिकाऱ्यांचा अवमान करणाऱ्या सिंचन विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यास कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय या प्रकाराचा निषेध करण्यात येऊन संबंधित कार्यकारी अभियंत्यावर शिस्तभंग कारवाईचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याचा निर्णय स्थायी समिती सभेत घेण्यात आला होता.
लोहगाव येथे गावतलाव दुरुस्तीचे सुमारे ५५ लक्ष रुपयांचे काम जिल्हा परिषदेने मंजूर केले आहे. या कामाचा भूमिपूजन सोहळा जिल्हा परिषद अध्यक्ष उईके यांच्या पत्रानुसार जिल्हा परिषद सिंचन विभागाने ९ मे रोजी आयोजित केला होता. त्यानुसार या कार्यक्रमासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष, आ. वीरेंद्र जगताप व काही जिल्हा परिषदचे सदस्य भूमिपूजन स्थळी पोहोचले. मात्र या कार्यक्रमाचे नियोजित धोरण बाजूला सारत सिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता पी.पी. पोटफोडे व अन्य अधिकारी नियोजित ठिकाणी पोहोचलेच नाही.
दरम्यान, भूमिपूजन सोहळ्याला मला यायचे असल्याचा मोबाईलवर निरोप कार्यकारी अभियंता पोटदुखे यांना पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांच्याकडून मिळाला असल्याने त्यांनी या कार्यक्रमाला जाण्याचे टाळले. परंतु पालकमंत्र्यांच्या सुचनेची माहिती सिंचन विभागाने जिल्हा परिषद अध्यक्षांना देण्यासाठी त्याच्या भ्रमणध्वनीवर संपर्क केला. मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ न शकल्याचे सिंचन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. अध्यक्ष यांना याबाबत माहिती न मिळाल्याने ते कार्यक्रम स्थळी पोहचले मात्र बराच वेळ संबंधित अधिकाऱ्यांची प्रतीक्षा करूनही अधिकारी नियोजित स्थळी पोहोचले नाहीत. त्यामुळे अध्यक्ष व आमदारांचा पर्यायाने जिल्हा परिषद सभागृहाचा मोठा अवमान आहे. त्यामुळे या प्रकाराला दोषी असलेल्या सिंचन विभागाचे अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला. त्यानुसार मंजूर झालेला ठराव अंतिम स्वाक्षरीसाठी जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या दरबारात पोहोचला असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे आता सिंचन विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यावर शिस्तभंगाची कारवाई अटळ असण्याची शक्यता आहे.