ग्रामपंचायत इमारत दुरूस्तीसाठी शासनाकडे १६ कोटींचा प्रस्ताव

जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या १४ पंचायत समिती मधील काही ग्रामपंचायती जुन्या इमारती शिकस्त झाल्या आहेत.

जिल्हा परिषद : सर्वसाधारण सभेत ठराव पारित
जितेंद्र दखने अमरावती
जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या १४ पंचायत समिती मधील काही ग्रामपंचायती जुन्या इमारती शिकस्त झाल्या आहेत. त्यामुळे शिकस्त व इमारत नसलेल्या ठिकाणी नव्याने इमारत बांधकामासाठी जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेने सुमारे १६ कोटी ६८ हजार रूपयाचा निधी देण्याबाबतचा ठराव सोमवारी पारीत झाला. हा ठराव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यातील १४ पंचायत समितीच्या हद्दीतील एकूण ८३९ ग्रामपंचायतीपैकी ६८ ग्रामपंचायतींना स्वत:ची इमारत नाही. त्यामुळे अद्यापही या ग्रामपंचायतीचा कारभार भाडयाच्या खोलीत चालत आहे. ग्रामविकासाचा मुख्य केंद्रबिंदू असलेल्या ग्रामपंचायतींना हक्काच्या इमारती नसल्याने खासगी जागेतून कारभार सांभाळावा लागत आहे. त्यामुळे या इमारत नसलेल्या ग्रामपंचायतींना स्वत:ची इमारत मिळावी, यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने राज्य शासनाकडे इमारतीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. याशिवाय जिल्हाभरातील ७१ ग्रामपंचायतीच्या इमारती जुन्या आहेत. त्यामुळे या इमारती शिकस्त झाल्या असतानाही धोकाग्रस्त इमारतीतून ग्रामपंचायतींचा कारभार ग्रामसेवक आणि ग्रामपंचायतीचे शिलेदारांना करावा लागत आहे. इमारत शिकस्त असल्याने जिल्ह्यातील ७१ ग्रामपंचायतींना नव्याने इमारत बांधने आवश्यक आहे. यासाठी निधीची गरज आहे. राज्य शासनामार्फत जनसुविधा करिता ग्रामपंचायतींना विशेष अनुदान योजना अंतर्गत ग्रामपंचायत इमारत बांधकाम योजनाही आहे. मात्र यामध्ये जिल्ह्यांकरिता मिळणारे अनुदान अतिशय कमी आहे. दरवर्षी जिल्हा परिषदेला केवळ ३ कोटी सरासरी अनुदान मिळते. यात शिकस्त इमारत दुरूस्ती आणि इमारत नसलेल्या ग्रामपंचायतींना नवीन इमारत बांधकाम करणे अशक्य आहे. त्यामुळे विशेष बाब म्हणून राज्य शासनाने अधिक निधी जिल्हा परिषदेला उपलब्ध करून द्यावा, अशा मागणीचा ठराव सर्वसाधारण सभेत पारीत करण्यात आला आहे. या ठरावास जिल्हा परिषद सभागृहाने एकमताने मंजुरी देवून सुमारे १६ कोटी ६८ हजार रूपयाचा हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे जिल्हा परिषदमार्फत पाठविला जाणार आहे. यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेने गती घेतली आहे.