कार्यक्रम पत्रिका फाडून महापौरांच्या दिशेने भिरकावली

विकास योजना आरक्षणात राखीव जागा सामाजिक, शैक्षणिक व धार्मिक संस्थांना विकसित करण्यासाठी देताना

जागा आरक्षण : काँग्रेसचे नगरसेवक अरुण जयस्वाल संतप्त
अमरावती : विकास योजना आरक्षणात राखीव जागा सामाजिक, शैक्षणिक व धार्मिक संस्थांना विकसित करण्यासाठी देताना त्या नियम डावलून देत असल्याचा आरोप करून काँग्रेसचे नगरसेवक अरुण जयस्वाल यांनी केला. कार्यक्रम पत्रिका फाडून ती महापौरांच्या दिशेने भिरकावल्याने काही वेळ सभागृहाचे कामकाज स्तब्ध झाले होते. जयस्वाल यांनी सभागृहातून बर्हिगमन करताना सामान्य सदस्यांचे म्हणने ऐकून घेतले जात नाही, असा आरोप देखील त्यांनी केला.
महापालिकेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात महापौर चरणजितकौर नंदा यांच्या पीठासीनाखाली शुक्रवारी सर्वसाधारण सभा पार पडली. यावेळी उपमहापौर शेख जफर, आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार, नगरसचिव मदन तांबेकर, उपायुक्त चंदन पाटील आदींनी सभागृहाचे कामकाज हाताळले. दरम्यान, आयुक्त गुडेवार यांच्याकडून आलेल्या विषय क्र. ११८ अन्वये विकास योजना आरक्षण क्र. ४६४ (प्राथमिक शाळा) टिडीआरद्वारे महापालिकेला ५७०० चौ. मी. जागा प्राप्त झाली होती. ही आरक्षित जागा प्राथमिक शाळेचे आरक्षण विकसित करण्यासाठी येथील मराठा शिक्षण संस्थेद्वारा संचालित शारदा कन्या विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयास दीर्घ मुदतीसाठी देण्याचा विषयावर चर्चा सुरु असताना सभागृहात दोन मतप्रवाह दिसून आले. काँग्रेसचे नगरसेवक अरुण जयस्वाल, संगीता वाघ, अमोल ठाकरे, प्रदीप हिवसे यांनी आरक्षित जागा विकसनासाठी देताना ती नियमबाह्य दिली जात असल्याचा आरोप केला. प्राथमिक शाळेचे आरक्षण असताना ती जागा कन्या विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयास कशी दिली जात आहे, असा सवाल काँग्रेस सदस्यांनी उपस्थित केला. मात्र, भाजप- शिवसेनेचे सदस्य हे खुल्या आरक्षित जागा विकसित झाल्याच पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. महापालिकेची आर्थिक स्थिती बेताची असल्यामुळे जागांचे आरक्षण कसे विकसित होणार, असे तुषार भारतीय, प्रशांत वानखडे, विरोधी पक्षनेता प्रवीण हरमकर, गटनेता संजय अग्रवाल प्रदीप बाजड आदींनी घेतली. आरक्षित जागा देण्याविषयी काँग्रेस आणि सेनेच्या सदस्यांमध्ये एकच गोंधळ उडाला. दरम्यान महापौरांनी हा विषय मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला. तर दुसरीकडे आरोप, प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत असताना काँग्रेसचे नगरसेवक अरुण जयस्वाल यांनी अक्षरश: कार्यक्रम पत्रिका फाडून ती महापौर नंदा यांच्या दिशेने भिरकावित आरक्षित जागा विकसित करण्याचा महापौरांनी घेतलेल्या निर्णयाचा निषेध केला. यावेळी प्रचंड गोंधळ, गदारोळ उडाल्याचे बघून महापौरांनी १० मिनीटांसाठी सभेचे कामकाज स्थगित केले. मात्र नगरसेवक जयस्वाल यांनी महापौरांच्या घेतलेल्या निर्णयाचा विरोध करुन सभागृहातून बर्हिगमन केल्यानंतर पुन्हा आले नाहीत.

‘लोकमत’ची सभागृहात चर्चा
विकास आराखड्यात आरक्षित जागांचे समायोजन आरक्षण विकसित करताना यात बिल्डर्सचे हित जोपासले जाऊ नये. आरक्षित जागांचे समायोजन विकास करताना त्या भागातील नागरिकांचे आक्षेप, गाऱ्हाणी लक्षात घेऊन ते विकसित करावे. अन्यथा ‘लोकमत’ने शुक्रवारी प्रसिद्ध केल्यानुसार आरक्षित जागांचे कलम १२७ प्रमाणे बिल्डर्सकडून ‘गेम’ तर होणार नाही, असे प्रदीप दंदे, प्रशांत वानखडे म्हणाले. बाळासोहब भुयार, चेतन पवार, विजय नागपुरे, प्रदीप हिवसे, तुषार भारतीय, सुनील काळे, अर्चना इंगोले, प्रवीण मेश्राम, प्रदीप बाजड, दिंगबर डहाके, अजय सामदेकर आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला.

‘नक्षत्र’ला उद्यानासाठी दिली जागा
मौजा रहाटगाव सर्वे. क्र. १८३ भाग या अभिन्यासातील सार्वजनिक वापराकरिता खुली ठेवण्यात आलेली १२१५ चौ. मी. जागा येथील नक्षत्र बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्सला उद्यान विकसनासाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयावर नगरसेवक प्रवीण मेश्राम यांनी प्रारंभी आक्षेप घेतला. मात्र लगेच त्यांचे समाधन करण्यात आल्याने या विषयावर सुरु झालेला वाद काही अंशी निवळला.

सभागृहात विषय ‘फिक्सिंग’
आरक्षित जागा विकसित करण्याचा विषय हा नगरसेविका संगीता वाघ यांच्या प्रभागातील आहे. वाघ यांनी आरक्षित जागा देण्यासंदर्भात आक्षेप घेतला असताना या आक्षेपाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. संबंधित संस्थेने जागा आरक्षण विकसित करण्यासाठी सभागृहाच्या मंजुरीपूर्वीच ८१ लाख ८७ हजार ९६० रुपये अदा केले. त्यामुळे सभागृहात येणारे विषय अगोदरच ‘फिक्सिंग’ असतात, असे नगरसेवक अरुण जयस्वाल यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

जागा आरक्षणचा मंजूर करण्यात आलेला विषय नियमानुसारच आहे. या जागेबाबत प्रशासनाने योग्य कार्यवाही केली असून अटी, शर्थीच्या अधीन राहून ती जागा प्राथमिक शाळेचे विकसन करण्यासाठी दिली आहे. काही सदस्यांच्या आरोपाला तथ्य नाही.
- चरणजितकौर नंदा
महापौर, महापालिका.