घुईखेड प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या मंत्रालयात

शेतीत जाण्यासाठी रस्ता नाही, प्रकल्पाचे पाणी वापरण्याची परवानगी नाही,...

अर्चना रोठेंचा पुढाकार : जिल्हा प्रशासनाला दखल घेण्याचे आदेश
चांदूररेल्वे : शेतीत जाण्यासाठी रस्ता नाही, प्रकल्पाचे पाणी वापरण्याची परवानगी नाही, घरकुलापासून अलिप्त, नागरी सुविधांचा उडालेला बोजवारा, कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा योजना नाही, प्रकल्पग्रस्तांचे दाखले मिळण्यास होणार अवलंब अशा अनेक समस्या घुईखेड प्रकल्पग्रस्तांच्या थेट मंत्रालयात अर्चना रोठे-अडसड यांनी पोहचविल्या असून जिल्हा प्रशासनाने या समस्यांची गंभीर दखल घेण्याचे आदेश मंत्रालयातील संबंधित विभागाने दिले आहे़
घुईखेड हे बेंबळा प्रकल्पामुळे पुनर्वसन झालेले गाव. मागील अनेक वर्षांपासून शासनाने या गावाकडे दुर्लक्ष झाले आहे़ येथील प्रकल्पग्रस्त आपल्या नशिबाला दोष देत जगत असल्याचे पहायला मिळत आहे़ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना शेती सिंचनाकरिता बेंबळा प्रकल्पाचे पाणी वापरण्याची परवानगी अद्यापही मिळाली नाही. वीजपुरवठा व शेती ओलिताकरीता कोणतीच सोय या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याजवळ नाही बॅक वॉटर शेतात जाणारे वहीवाटीचे रस्ते बंद झाले़ तर काही भागातील शेतात जाण्याकरिता तीन ते चार फूट पाण्यातून शेतकऱ्यांना दररोज आपल्या शेतात जावे लागते़ अनेक ग्रामस्थांना घरकूल नाही, कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली नसल्याने आजही दूषित पाणी प्यावे लागत आहे़ तत्पूर्वी नवीन पाईप लाईन टाकली. परंतु अनेक महिन्यांपासून मोटरपंप न बसविल्यामुळे टँकरने पाणीपुरवठा होत आहे़ दोन ते तीन दिवसांनी टँकर येत असल्यामुळे ग्रामस्थांना पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे़ अनेक प्रकल्पग्रस्त प्लाट वासून वंचित आहे़ भोगटदार एक नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना सरकारी गोदाम स्कीमपासून वंचित रहावे लागत आहे़
गावातील अंतर्गत रस्ते दुरूस्ती व सिमेंटीकरण करणे आवश्यक आहे़ भूखंड विभागणी व भूखंड बदली प्लॉटधारकांच्या सोयीनुसार करण्यात यावी, सन २०१५ प्रमाणे घरकूल योजना एक लाखाची आहे़ कार्यालयीन मागणी जुनीच असल्याने ६८ हजार ५०० प्रमाणे मंजूर रक्कम लाभार्थ्यांना मिळाली आहे़ रक्कम १ लाख व ६८ हजार ५०० यातील तफावत असल्यामुळे त्वरित घरकूल लाभार्थ्यांना उर्वरित रक्कम देण्यात यावी, अशा अनेक समस्या येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या आहेत़
शासनाच्या धोरणानुसार प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळावा याकरिता अर्चना रोठे-अडसड यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस, पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांच्याकडे समस्यांची कैफियत मांडली़ या प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या सोडविण्याचे आदेश पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत़ दोन दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांची अर्चना रोठे यांनी भेट घेऊन प्रकल्पग्रस्तांची वास्तव स्थिती मांडली.
जिल्हा प्रशासनाने समस्यांची गंभीर दखल घेतल्याचे जिल्हाधिकारी गित्ते यांनी सांगितले़ यावेळी चांदूररेल्वे भाजप तालुकाध्यक्ष रविंद्र उपाध्ये, पप्पू गुल्हाने, संदीप सोळंके, रूपराव श्ोलोकार, विवेक बोबडे, गब्बू पठाण यांची उपस्थिती होती़ (तालुका प्रतिनिधी)