खासगी पशुधन पदविकाधारक अन्यायविरोधात रस्त्यावर

जिल्हा कचेरीवर धडक ; अन्यायकारक कायदा रद्द करण्याची मागणी

अमरावती : महाराष्ट्र भारतीय पशुवैद्यक कायदा सन १९८४ रद्द करावा व खासगी पशुधन पदविकाधारकांवर होत असलेला अन्याय दूर करून या कायद्यामध्ये सुधारणा करावी, यासह अन्य मागण्यासाठी सोमवारी विदर्भ व्हेटरनरी अँड डेअरी डिप्लोमा होल्डर्स ऑर्गनायझेशनच्यावतीने जिल्हा कचेरीसमोर आंदोलन करण्यात आले. यावेळी शिष्टमंडळाच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविले.

पदविकाधारक बेरोगजगारांचे मोठे प्रमाण असल्यामुळे विविध खासगी तसेच शासकीय विभागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्या. महाराष्ट्र भारतीय पशुवैद्यक परिषद अधिनियम १९८४ कायदा रद्द करावा. पशुसंवर्धन पदविकाधारक व्यक्तींना आरोग्य विभागातील नर्सिंगप्रमाणे नोंदणीकृत करण्यात यावे. पशुपालकांना वाडी, वस्ती, डोंगरदऱ्यात अडचणीचा सामना करून पदविकाधारक सेवा देत असतो. त्यामुळे गाव तिथे पशुसेवक ही संकल्पना शासनाने राबवावी. शासनाला वेळोवेळी लसीकरण टॅगिंग, पशुगणना, कृत्रिम रेतन यांसारख्या मोहिमेत सहकार्य करूनसुद्धा बोगस म्हणून बदनाम पदविका अभ्यासक्रम तात्काळ बंद करावा आदी मागण्या तातडीने मंजूर करून अन्याय दूर करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली. यावेळी आंदोलनात राज्य अध्यक्ष हरिभाऊ भांडे, आशिष कडू, प्रवीण इलरकर, विजय डाेंगरे, राजेश गाडगे, भानुदान कुचे यांच्यासह पदाधिकारी व पदविकाधारक सहभागी झाले होते.