शिक्षकांच्या प्रश्नांवर प्राथमिक शिक्षक समिती आक्रमक

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील शिक्षकांच्या मागण्या शासन दुर्लक्षित करीत आहेत. पुढाकार घेऊन चर्चा करण्यासही उदासीन धोरण असल्यामुळे राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीद्वारा शनिवारी राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाचाच एक भाग म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शनिवारी एक दिवशीय धरणे आंदोलन गोकूलदास राऊत यांच्या नेतृत्वात जिल्हा शाखेद्वारा करण्यात आले.

ठळक मुद्देधरणे : प्रलंबित मागण्यांकडे वेधले लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील शिक्षकांच्या मागण्या शासन दुर्लक्षित करीत आहेत. पुढाकार घेऊन चर्चा करण्यासही उदासीन धोरण असल्यामुळे राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीद्वारा शनिवारी राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाचाच एक भाग म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शनिवारी एक दिवशीय धरणे आंदोलन गोकूलदास राऊत यांच्या नेतृत्वात जिल्हा शाखेद्वारा करण्यात आले.
यामध्ये १ नोव्हेंबर २००५ पासून नियुक्त झालेल्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना, भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू करावी, २३ आोक्टोबर २००५ पासून सेवेतील शिक्षकांना वरिष्ठ श्रेणीपासून वंचित ठेवणारा २३ आॅक्टोबर २०१७ चा जाचक जीआर रद्द करावा. खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळांमध्ये समायोजनाने नियुक्ती देण्यात येऊ नये, त्याऐवजी शिक्षण शास्त्र पदविकादारक बेरोजगारांतून भरण्यात याव्यात. राज्य कर्मचाºयांप्रमाणेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील शिक्षकांना रजा रोखीकरणाचा लाभ मिळावा यासह २५ प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता करण्यात येऊन दिलासा द्यावा, या मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख यांच्यामार्फत शासनाला निवेदन देण्यात आले.
यावेळी जिल्हाध्यक्ष गोकूलदास राऊत, अशोक पारडे, उमेश चुनकीकर, मनीष काळे, राजेश सावरकर, प्रविणा कोल्हे, सरिता काठोडे, मनोज ओळंबे, अजय पवार, विजय पुसलेकर, प्रमोद ठाकरे, सुदाम राठोड, प्रफुल्ल शेंडे, अर्चना सावरकर आदी समितीचे पदाधिकारी अपस्थित होते.