‘स्मार्ट सिटी’चा डीपीआर ‘क्रिसेल’ तयार करणार

देशातील प्रमुख शहरांमध्ये अमरावतीचा ‘स्मार्ट सिटी’ उपक्रमात समावेश झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने ...

स्थायी समितीत मंजुरी : तीन महिन्यांत पूर्ण करणार कामकाज
अमरावती : देशातील प्रमुख शहरांमध्ये अमरावतीचा ‘स्मार्ट सिटी’ उपक्रमात समावेश झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने पुढील प्रक्रिया राबविण्यास युद्धस्तरावर प्रयत्न चालविले आहे. त्यानुसार विकास आराखडा (डीपीआर) तयार करण्याची जबाबदारी पुणे येथील क्रिसेल कंपनीला सोपविली असून स्थायी समितीत बुधवारी मंजुरी प्रदान करण्यात आली.
स्व.सुदामकाका देशमुख सभागृहात स्थायी समितीची सभा सभापती विलास इंगोले यांच्या अध्यक्षस्थानी पार पडली. सभेत दिगंबर डहाके, अजय गोंडाणे, निलिमा काळे, राजेंद्र तायडे, वंदना हरणे, सारीका महल्ले, योजना रेवस्कर, छाया अंबाडकर, तुषार भारतीय, कुसूम साहू, भारत चव्हाण आदी सदस्य उपस्थित होते. यावेळी प्रशासकीय विषयान्वये ‘स्मार्ट सिटी’ साठी नागरिकांना आवश्यक असलेल्या सोयी सुविधा, मूलभूत प्रश्न, रस्ते, प्रकाश व्यवस्था, उद्यान निर्मिती, झोपडपट्टी मुक्त शहर, पाणी पुरवठा, सांडपाणी, भुयारी गटार योजना, मल:निस्सारण व्यवस्था अशा विविध सोयी सुविधा पुरविल्या जाणार आहे. पुढील २५ वर्षांचा विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी पुणे येथील क्रिसेल कंपनीकडे सोपविण्यात आली आहे. ‘डिपीआर’ तयार करण्यासाठी या कंपनीला १ कोटी २ लाख ६० हजार रुपये महापालिकेला द्यावे लागेल. याला मंजुरी प्रदान करताना स्थायी समितीने तीन महिन्यात ‘डिपीआर’ पूर्ण करुन देण्याची अट लादलीे आहे. ‘डिपीआर’ डिसेंबरपर्यंत तयार करुन तो शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. घाण सफाईसाठी स्वतंत्र स्वच्छता व्यवस्था उभारण्यास मान्यता देताना ती दैंनदिन सफाई कंत्राटदाराकडून करु नये, असा निर्णय घेण्यात आला.

उपअभियंत्याना कारणे दाखवा नोटीस
महापालिकेत बांधकाम विभागात कार्यरत उपअभियंता रवींद्र पवार यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचा निर्णय स्थायी समितीत घेण्यात आला. पवार हे स्थायी समितीच्या बैठकीत उशिरा पोहचल्याने त्यांच्याविरुद्ध कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला. सभापती विलास इंगोले यांनी प्रशासनाला निर्देश दिलेत.