मार्डीकरांच्या गटनेतेपदाला स्थगनादेश

महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस फ्रं टमध्ये गटनेता पदाचा वादावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीला प्रारंभ करताना अविनाश मार्डीकर ...

अमरावती : महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस फ्रं टमध्ये गटनेता पदाचा वादावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीला प्रारंभ करताना अविनाश मार्डीकर यांना उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कायम केलेल्या गटनेते पदावर स्थगनादेश दिला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या स्थगनादेशामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेतापदी सुनील काळे राहतील, असा स्थगनादेश देताना पुढील सुनावणीची तारीख १२ सप्टेंबर ही निश्चित करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने राष्ट्रवादी काँग्रेस फ्रंटचे गटनेतापदी अविनाश मार्डीकर यांची नियुक्ती कायम असल्याचा निर्णय दिला. मात्र हा निर्णय म्हणजे महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस अस्तित्वात नसल्याचा उच्च न्यायालयाने दिल्याच्या पार्श्वभूमिवर या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी राष्ट्रवादीचे सुनील काळे यांनी सर्वोच न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा राजकीय पक्षाचे अस्तित्व धोक्यात आणणारा असल्याचे म्हटले आहे. महापालिकेत युती किंवा आघाडी करीत असताना काणताही प्रादेशिक किंवा राष्ट्रीय पक्ष विलीन होऊ शकत नाही, हे सुनील काळे यांनी याचिकेचा मुख्य मुद्दा बनविला होता. त्यानुसार शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु होताच मार्डीकर यांचे गटनेतेपदी उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय रद्द करुन सुनील काळे हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेता राहतील, असा स्थगनादेश देताना निर्णय दिल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.
राजकीय समीकरण बदलण्याचे संकेत
अमरावती : ९ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या महापौर, उपमहापौर पदाच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने अविनाश मार्डीकर यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस फ्रंट गटनेतेपदाला स्थगनादेश मिळाल्याने राजकीय समीकरण बदलण्याची दाट शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुनील काळे यांची बाजू अ‍ॅड. मरलपल्ली यांनी मांडली तर अविनाश मार्डीकर यांच्यावतीने अ‍ॅड. शाम दिवाण यांनी युक्तीवाद केला. स्थगनादेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीची तारीख १२ सप्टेंबर ही ठरविली आहे. या निवडणुकीनंतर महापालिकेत नव्या राजकारणाला सुरुवात होणार आहे.