निवडणूक आयोगाने मागितली लोकसंख्येची माहिती

सन २०१७ च्या फेब्रुवारीमध्ये होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीचे वारे वाहायला सुरुवात झाली आहे.

जिल्हा प्रशासनाला पत्र : जिल्हा परिषद, पंचायत निवडणुकीचे समितीला वेध
जितेंद्र दखने अमरावती
सन २०१७ च्या फेब्रुवारीमध्ये होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीचे वारे वाहायला सुरुवात झाली आहे. जि.प. अध्यक्षपदाची आरक्षण सोडत काही दिवसांपूर्वीच काढण्यात आले. त्यामुळे आता या निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचनेची कार्यवाही येत्या १ सप्टेंबरपासून करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
निवडणूक आयोगाने जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांची सन २०११ च्या लोकसंख्येची माहिती अनुुसूचित जाती, जमातीसह येत्या ५ जुलैपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश जिल्हा निवडणूक विभागाला दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाने १४ तहसीलदारांना तालुक्याची लोकसंख्या अनुसूचित जाती, जमातीसह २८ जूनपर्यंत जिल्हा कार्यालयाकडे सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत असलेल्या पंचायत समित्यांची मुदत मार्च २०१७ मध्ये संपुष्टात येत असल्याने तत्पूर्वी त्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेणे आयोगावर बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ९(१)(अ) अनुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमध्ये सदस्य संख्या निश्चित करण्याचे अधिकारी राज्य निवडणूक आयोगास आहेत. मार्च २०१७ पूर्वी जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या संभाव्य निवडणुका लक्षात घेता १ सप्टेंबर २०१६ नंतर निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईस्तोवर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत बदल करू नये, असे राज्य निवडणूक आयोगाने केले आहे. जनगणना २०११ नुसार जिल्हा परिषद क्षेत्रातील तालुकानिहाय एकूण लोकसंख्या, (अनुसूचित जाती, जमातीसह) जनगणना कार्यालयाकडून प्राप्त करून जिल्हाधिकारी यांनी प्रमाणित करून राज्य निवडणूक आयोगाला पाठवावी लागणार आहे. ही माहिती पाठविताना महापालिका, नगर परिषदा, छावणी क्षेत्र, कटक क्षेत्र आदी नागरी भागातील लोकसंख्येचा समावेश नसावा, नवनिर्मित नगरपंचायती, नगरपरिषदा व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची हद्दवाढ यातील लोकसंख्या वगळल्याची खात्री करून घ्यावी लागेल. लोकसंख्येची माहिती सादर करताना अनुसूचित जाती, जमातीची लोकसंख्येची माहिती स्वतंत्र अहवालात नमूद करून आयोगाने मागविली आहे. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार ग्रामीण क्षेत्रात लोकसंख्येतील बदलाचा तपशील विस्तृत माहितीसह आयोगास येत्या ५ जुलैपर्यंत जिल्हा प्रशासनाला सादर करावा लागणार आहे. (प्रतिनिधी)