निधी परतीची स्थायी समितीत पोलखोल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 16, 2018 10:20 PM2018-02-16T22:20:07+5:302018-02-16T22:20:45+5:30
जिल्हा परिषदेकडील अखर्चित निधी परत करण्याचे आदेश राज्य शासनाने मागील वर्षी बजाविले होते.
![Pollock in the Standing Committee on Fund Return | निधी परतीची स्थायी समितीत पोलखोल Pollock in the Standing Committee on Fund Return | निधी परतीची स्थायी समितीत पोलखोल](https://d3pc1xvrcw35tl.cloudfront.net/images/840x630/16amph12_20180258629.jpg)
निधी परतीची स्थायी समितीत पोलखोल
आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : जिल्हा परिषदेकडील अखर्चित निधी परत करण्याचे आदेश राज्य शासनाने मागील वर्षी बजाविले होते. त्यावर समाजकल्याण विभागाने सन २०१६-१७ या चालू आर्थिक वर्षातील दलितवस्ती योजनेचे ४० कोटीच परत पाठविल्याची धक्कादायक बाब सदस्य सुहासिनी ढेपे, रवींद्र मुंदे यांनी शुक्रवारी जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सभेत उघडकीस आणली.
जिल्हा परिषद सभागृहात ही गंभीर बाब चर्चेला येताच काँग्रेसचे गटनेते बबलू देशमुख यांनी चौकशीची मागणी केली. यावर प्रशासनाने मात्र असा प्रकार झाला नसल्याचे सभागृहात सांगितले. परंतु, तथ्य तपासणीचे निर्देश अध्यक्ष नितीन गोंडाणे यांनी सीईओंना दिले. त्यानुसार या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल, असे सीईओ के.एम अहमद यांनी सभागृहाला सांगितले.
जिल्हा परिषदेला सन २०११ ते २०१५-१६ पर्यंत विविध योजनांसाठी आलेला अखर्चित निधी शासनदरबारी जमा करण्याचे आदेश मागील वर्षी शासनाने दिले होते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेचा जवळपास शंभर कोटींचा अखर्चित निधी शासनाकडे जमा करण्यात आला. यात समाजकल्याण विभागाने विविध योजनांचे अखर्चित ५० कोटी जमा केले. मात्र, हा निधी जमा करताना दलितवस्ती सुधार योजनेचा पंचायत समिती स्तरावरील अखर्चित निधी परत आला नसताना, जिल्हास्तरावर अंदाजे ताळमेळ करून सन २०१६-१७ मधील या चालू आर्थिक वर्षातील ४० कोटी रुपये शासनाकडे परत पाठविल्याची बाब सुहासिनी ढेपे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणली. निधी परत करताना पंचायत समित्याकडील जमा-खर्चाचा ताळमेळ लागत नसल्याने विकासनिधीत अडचण झाली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी केली. सभेत मेळघाटातील शौचालय बांधकामाची सक्ती, घरकुलाचे अनुदान आणि वंचित लाभार्थी यांच्या मुद्द्यावर महेंद्रसिंह गैलवार यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
सभेला जिल्हा परिषद अध्यक्ष नितीन गोंडाणे, सभापती जयंत देशमुख, बळवंत वानखडे, वनिता पाल, सुशीला कुकडे, काँग्रेसचे गटनेते बबलू देशमुख, विरोधी पक्षनेता रवीेंद्र मुंदे, बाळासाहेब हिंगणीकर, महेंद्रसिंह गैलवार, सुनील डिके, अभिजित बोके, सुहासिनी ढेपे, प्रियंका दगडकर, सीईओ के.एम अहमद, विनय ठमके, डेप्युटी सीईओ कै लास घोडके, कॅफो रवींद्र येवले व सर्व खातेप्रमुख उपस्थित होते.
दोषींचा मुलाहिजा नकोच
नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील अडगाव, मांजरी म्हसला या ठिकाणी विहिरीच्या कामात अनियमितता झाल्याची बाब दोन्ही चौकशी समित्यांपुढे आली आहे. त्यानुसार दोषींवर कारवाई का केली जात नाही, असा प्रश्न सुहासिनी ढेपे यांनी उपस्थित केला. यावर योग्य कारवाई करण्याचे आश्वासन सीईओंनी दिले. याशिवाय सौरदिवे व मेळघाटात काही ग्रामपंचायत स्तरावर राबविण्यात आलेल्या योजनांमध्ये झालेल्या गैरप्रकारातील दोषींवर नियमानुसार कारवाई करावी. यात कुणाचाही मुलाहिजा करू नये, अशी भूमिका काँग्रेसचे गटनेता बबलू देशमुख यांनी सभागृहात अधिकाºयांनासमोर मांडली.