एनओसीच्या मुद्यावर राजकीय वातावरण तापले

जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील १८७ रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे विभागाला विकास कामासाठी ...

जिल्हा परिषद : १८७ रस्त्यांचे हवे नाहरकत प्रमाणपत्र
जितेंद्र दखने अमरावती
जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील १८७ रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे विभागाला विकास कामासाठी हस्तांतरित करण्याकरिता जिल्हा परिषदेने नाहरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) द्यावी, यासाठी राजकीय दबाब वाढत असल्याने जिल्हा परिषद पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये राजकीय वातारण तापले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात साधारण पणे जिल्ह्यातील सुमारे ४ हजार पेक्षा अधिक किलोमीटरचे रस्ते येतात. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यक्षेत्रात जवळपास २ हजार ८०० किमीचे रस्ते आहेत. अशातच जिल्हा नियोजन समितीनने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला रस्ते विकासासाठी सुमारे ४४८३.३२ लाख रूपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे विकासकामांसाठी रस्ते नाहीत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातील १८७ रस्त्यांच्या कामासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र द्यावेत. याबाबतचे पत्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंतांकडून बांधकाम विभागाला देण्यात आले आहे.
या पत्रानुसार जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्यावतीने यासाठीचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेसमोर मान्यतेसाठी ठेवला. मात्र एनओसी देण्यास जिल्हा परिषदेने नकार दिला आहे. तसेच जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेतही या विषयावर वादळी चर्चा झाली. परंतु जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांचा याला विरोध लक्षात घेता जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रातील रस्ते विकासकामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देण्यासंदर्भात शासन पातळीवर तोडगा काढण्याचे सुतोवाच पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी केले होते.
परंतु ५०५४ मार्ग व पूल या लेखाशीर्षामधून निधी वितरित करता येऊ शकतो. इतर जिल्हा रस्ते विकास व मजबुतीकरण या जिल्हा योजनेतील कामांबाबत जिल्हा परिषदेने सदर कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करून घेण्याबाबत ना-हरकत प्रमाणपत्र दिल्यास ती कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करता येऊ शकतात. याबाबत शासन निर्णय नियोजन विभाग १७ डिसेंबर २०१४ मध्ये ही बाब स्पष्ट केली असताना जिल्हा परिषदेच्या रस्ते विकासासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून लोकप्रतिनीधींचा एवढा अट्टाहास कशासाठी, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.
यापूर्वीही जिल्हा परिषदेंतर्गत रस्ते विकासासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र घेतले असता यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून सर्वाधिक मातीकामे झालीत. यामध्येही पाणी मुरल्याची चर्चा आहे. आता पुन्हा सुमारे ४४८३.३२ लाख रूपयांतूृन १८७ जिल्हा परिषदेचे रस्ते विकासासाठी द्यावे आणि याकरिता नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात यावे, यासाठी लोकप्रतिनिधी आग्रही आहेत. मात्र जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांचा या कामाला नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यास नकार आहे.
त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेले रस्ते विकास निधी खर्च होणार की नाही याची उत्सुकता लागली आहे. त्यामुळे सध्या जिल्हा परिषद व लोकप्रतिनिधी यांच्यात चांगलाच कलगीतुरा सुरू असल्याने हा वाद विकोपाला जाऊन या अस्तित्वाच्या लढाईसाठी पदाधिकारी न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. परिणामी हा तिढा कशा पध्दतीने सुटतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.