'लोटाबहाद्दरां'वर आता पोलीस कारवाई

शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानाला पूर्णत्वाकडे नेण्याच्या दृष्टीने आता उघड्यावर शौचास बसणाऱ्या व्यक्तिंविरूध्द दंडात्मक पोलीस कारवाईचे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी दिले आहेत.

गजानन मोहोड अमरावती
शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानाला पूर्णत्वाकडे नेण्याच्या दृष्टीने आता उघड्यावर शौचास बसणाऱ्या व्यक्तिंविरूध्द दंडात्मक पोलीस कारवाईचे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी दिले आहेत. त्यामुळे ‘लोटाबहाद्दरां’वर फास आवळला जाणार, हे नक्की. स्वच्छतेच्या दृष्टीने हे क्रांतीकारी पाऊल ठरणार आहे.
घटनेच्या कलम ५१-अ नुसार पर्यावरण स्वच्छतेची जबाबदारी प्रत्येक नागरिकाची आहे. सामान्य जनतेचे आरोग्य निरोगी राखण्यासाठी हगणदारीमुक्ती गरजेची असल्याने शासनाद्वारे ‘स्वच्छ भारत अभियान’ हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमांची कठोर अंमलबजावणी करताना जाणीवपूर्वक उघड्यावर शौचास बसणाऱ्या व्यक्तिंविरुद्ध दंडात्मक पोलीस कारवाई करण्यात येईल.विभागीय आयुक्तांनी जि.प.च्या मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांना तसे आदेश दिले आहेत.
जिल्ह्यात वैयक्तिक शौचालयांची व्याप्ती केवळ ४७ टक्के आहे. ही व्याप्ती वाढविणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे आयुक्तांनी निक्षून सांगितले. यानुसार महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम १४ (ज-५) नुसार वैयक्तिक शौचालयाचा वापर न करणाऱ्या ग्रामपंचायत सदस्यास अनर्ह करण्याची तरतूद आहे. या तरतुदीचा वापर जिल्ह्यांतर्गत कारवाईसाठी सुरू आहे. हागणदारीमुक्त गाव मोहिमेंतर्गत पोलीस यंत्रणेचा सहभाग घेण्यासाठी गृह विभागाने १२ आॅगस्ट २००८ रोजी निर्गमित परिपत्रकाचा वापर करून मुंबई पोलीस अधिनियमांतर्गत फौजदारी कारवाईचे निर्देश आहेत.
ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील कलम ४९ अंतर्गत ग्रापंचा कारभार चालविण्यासाठी विविध ग्रामविकास समिती स्थापण्याची तरतूद आहे. या समितीमध्ये गावातील प्रतिष्ठित व्यक्तींचा समावेश करण्याच्या सूचना आहेत. या समित्यांमध्ये सदस्यांची निवड करताना सदस्याला शौचालय वापराचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असेल. ग्रापं, पं.स स्तरावर गुडमॉर्निंग पथकांद्वारे गस्त घालण्यात येणार आहे.