शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी प्रहारचा मोर्चा

By Admin | Updated: November 17, 2014 22:45 IST2014-11-17T22:45:56+5:302014-11-17T22:45:56+5:30

अमरावतीसह विदर्भात दुष्काळ घोषित करावा व शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी प्रहार, किसान मित्र-शेतकरी संघटना यांच्यावतीने नेहरू मैदान येथून सोमवारी सायंकाळी ७ वाजता

Poke Front of Peasants' Question | शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी प्रहारचा मोर्चा

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी प्रहारचा मोर्चा

प्रशासनाची तारांबळ : विभागीय आयुक्त रात्री पोहोचले कार्यालयात
अमरावती : अमरावतीसह विदर्भात दुष्काळ घोषित करावा व शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी प्रहार, किसान मित्र-शेतकरी संघटना यांच्यावतीने नेहरू मैदान येथून सोमवारी सायंकाळी ७ वाजता मोर्चा काढण्यात आला. हा मोर्चा रात्री ८.३० वाजता विभागीय कार्यालयावर पोहोचला. आमदार बच्चू कडू यांच्यासह मोर्चेकऱ्यांना कार्यालयाच्या गेटवर पोलिसांनी रोखून धरले. यामुळे काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. रात्री ९ वाजता विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजुरकर यांनी कार्यालयात येऊन शिष्टमंडळाशी चर्चा केली.
भाजपा सरकारच्या वचननाम्यात शेतकऱ्यांच्या स्थितीची जाणीव ठेऊन पन्नास टक्के नफा धरून शेतमालाचे भाव देऊ व डॉ. स्वामीनाथन शेती आयोगाची व डॉ. नरेंद्र जाधव समितीच्या अहवालातील ज्या शिफारसी आहेत त्या लागू करू अशी शेतकऱ्यांची हमी घेणाऱ्या शासनाने पन्नास टक्के नफा धरून शेतमालाचे भाव काढून जाहीर करावे. याला वेळ लागत असेल तर सद्याचे जाहीर भाव व पन्नास टक्के नफा धरून मिळणारे भाव यामधील तफावतीची रक्कम शेतकऱ्यांना बोनस म्हणून द्यावी, वचननाम्यानुसार शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास पूर्ण व्होल्टेजसह वीज मिळावी, सद्या नादुरूस्त असलेल्या डीबी दुरूस्त कराव्यात व पुढे नादुरूस्त होणाऱ्या डीबी २४ तासाच्या आत दुरूस्त होतील असे आदेश द्यावे, अनिश्चित लहरी पावसामुळे शेतकऱ्यांवर आलेल्या परिस्थितीचा विचार करून विदर्भ, मराठवाडा दुष्काळग्रस्त घोषित करावा व शेतकऱ्यांना जीवन जगण्यासाठी प्रति हेक्टर १० हजार रूपये मदत द्यावी, कोरडवाहू शेती जोपर्यंत सिंचनाची व्यवस्था होत नाही तोपर्यंत त्या शेतकऱ्याला दरवर्षी प्रति एकर १० हजार रूपये आर्थिक सहाय्यता देण्यात यावी, राज्याच्या नरेंद्र जाधव समितीने केलेल्या शिफारसीची अंमलबजावणी त्वरीत करावी व केंद्र सरकारने डॉ. एस. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या शेतकरी आयोगाच्या शिफारसीवर अंमलबजावणी करावी यासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करावा, अशा विविध मागण्यांचा समावेश होता.

Web Title: Poke Front of Peasants' Question

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.