विम्यासाठी शेतकऱ्यांनी भरले पावणेचार कोटी

शासनाने नव्यानेच सुरू केलेल्या राष्ट्रीय कृषी पीक विमा योजनेकरिता जिल्ह्यातील १ लाखावर शेतकऱ्यांनी ३ कोटी ७६ लाख ५६ हजार रुपये पीक विमा हप्त्याचा भरणा केला. शेतीसाठी बँकांचे कर्ज घेणाऱ्या

गजानन मोहोड - अमरावती
शासनाने नव्यानेच सुरू केलेल्या राष्ट्रीय कृषी पीक विमा योजनेकरिता जिल्ह्यातील १ लाखावर शेतकऱ्यांनी ३ कोटी ७६ लाख ५६ हजार रुपये पीक विमा हप्त्याचा भरणा केला. शेतीसाठी बँकांचे कर्ज घेणाऱ्या १९ हजार ७५ शेतकऱ्यांकडून ८५ लाख ३ हजार रुपये या पीक विम्यासाठी सक्तीने कापण्यात आले. यामुळे शेतकऱ्यांत रोष आहे.
अपुरा पाऊस, पावसातील खंड व अतिपाऊस, नैसर्गिक आपत्ती, आदिवासी शेतकऱ्यांना टोलमालाची अनिश्चित उत्पन्नाची नुकसान भरपाई, सामूहिक स्वरुपात मिळावी, या उद्देशाने शासनाने राज्यात १९९९ ते २००० पासून ही योजना लागू केली. महसूल मंडळ युनिट गृहित धरुन त्यातील सर्व क्षेत्रीय स्तरावर सरासरी उत्पन्नाच्या आधारावर पीक विमा निश्चित केला जातो. परंतु मागील दोन वर्षांत जिल्ह्यातील पिकाची स्थिती, निसर्गाची अवकृपा यावर किती शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे संरक्षण मिळाले हा चिंतेचा विषय आहे. त्यामुळे ही योजना शेतकऱ्यांच्या हिताची की कंपनीच्या हिताची अशी चर्चा सुरू आहे.
अमरावती जिल्ह्यात कापूस, सोयाबीन हे मुख्य पीक आहे. यंदा पावसाने दडी मारल्याने जुलै अखेर खरीप हंगामास सुरुवात झाली. मात्र या योजनेची मुदत ३१ जुलै २०१४ रोजी संपली. शासनाने योजनेला १५ आॅगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली. परंतु ३१ जुलैनंतर पेरणी झालेल्या पीक क्षेत्रास ही योजना लागू केली. वाढीव विमा संरक्षण देय ही तरतूद नसणाऱ्या या योजनेची मुदतवाढ सर्वसाधारण विमा संरक्षण मर्यादेपर्यंत म्हणजेच उंबरठा उत्पन्न पातळीपर्यंतच देय राहणार आहे. मुदतवाढीनंतर बँकांकडे प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत १६ सप्टेंबर २०१४ पर्यंत वाढविण्यात आली. यामध्ये कापूस पिकाच्या विमा दरात अंशत: बदल केला गेला आहे. या विमा योजनेत जिल्ह्यातील ९ राष्ट्रीयकृत बँकांत ज्या शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज घेतले, अशा १९ हजार ७५ शेतकऱ्यांचे ८५ लाख ३ हजार रुपये सक्तीने विमा हप्त्यापोटी कापण्यात आले.