गावाच्या विकासात लोकसहभागाचे पडते पाऊल

जिल्ह्यातील सर्व ८३९ ग्रामपंचायतींना १४ व्या विग आयोगाकडून सुमारे कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळणार आहे.

१५ आॅगस्टपर्यंत मुदत : विकास आराखड्याच्या गावागावांत कार्यशाळा
जितेंद्र दखने अमरावती
जिल्ह्यातील सर्व ८३९ ग्रामपंचायतींना १४ व्या विग आयोगाकडून सुमारे कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. त्यातून करावयाच्या विकास कामांचा आराखडा कसा तयार करावा? सध्या ग्रामपंचायत सदस्य स्वयंसेवक आदींना प्रशिक्षण दिले जात आहे. १५ आॅगस्टपूर्वी हे प्रशिक्षण पूर्ण करण्यात येणार आहे.
यापूर्वी १३ व्या वित्त आयोगातून जिल्ह्याला निधी मिळाला होता. १४ व्या वित्त आयोगाचे शंभर टक्के अनुदान थेट ग्रामपंचायतींनाच मिळणार आहे. गावाची लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळ यानुसार हे अनुदान मिळणार आहे. लोकसंख्येनुसार ९० टक्के व क्षेत्रफळानुसार १० टक्के असे एकूण शंभर टक्के अनुदान मिळणार आहे. निधीतून कोणती कामे करायची त्याचा आराखडा करण्याचे अधिकार गावच्या पंच मंडळींना मिळणार आहेत. त्यामुळे सद्या कशा पद्धतीने विकास आराखडा करायचा यासंबंधीचे एक ते तीन दिवसांचे प्रशिक्षण देण्याचे काम सुरू आहे. या अनुदानातून गावाची गरज ओळखून मूलभूत सुविधा उपलब्ध करता येणार आहे. त्यामध्ये आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा, बंदीस्त गावे, सांडपाणी व्यवस्थापन यंत्रणा, रस्त्यांचे डांबरीकरण तसेच रोजगार हमीची कामे करता येणार आहेत. ५ वर्षाचा आराखडा तयार झाल्यानंतर त्याला ग्रामसभेची, तांत्रिक समितीची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. ग्रामपंचायत बळकटीकरणासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. थेट गावाची गरज आणि गावाने केलेले विकासाचे नियोजन यामुळे अत्यंत गरजेची विकास कामे होऊ शकणार आहेत. केंद्र शासनाने ग्रामपंचायतींना आर्थिक अधिकार देण्यासाठी १४ व्या वित्त आयोगाची स्थापना केली. वाय. व्ही. रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली या आयोगाने केलेल्या शिफारसी केंद्राने स्वीकारल्यात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केंद्राकडून अकराव्या वित्त आयोगाकडून मिळालेला निधी जिल्हा परिषदेमार्फत खर्च केला. तेराव्या वित्त आयोगाकडून प्राप्त झालेला निधी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायती यांच्या समन्वयातून खर्च केला आहे. आता मात्र १४ व्या वित्त आयोगाचा हा शंभर टक्के निधी ग्रामपंचायतींना मिळणार आहे.