६८ अनुदानित वसतिगृहांचे वेतन, इमारत भाडे थकले

जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाचे अखत्यारित येणाऱ्या जिल्ह्यातील ६८ अनुदानित वसतिगृहांचे विविध प्रकारचे अनुदान, कर्मचारी वेतन आणि इमारतीचे भाडे शासनाकडे थकीत आहेत.

न्यायाची प्रतीक्षा : परिपोषण अनुदानाचीही प्रतीक्षा
अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाचे अखत्यारित येणाऱ्या जिल्ह्यातील ६८ अनुदानित वसतिगृहांचे विविध प्रकारचे अनुदान, कर्मचारी वेतन आणि इमारतीचे भाडे शासनाकडे थकीत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी, कर्मचारी व इमारत मालक चांगलेच हतबल झाले आहेत. अनुदानासाठी महाराष्ट्र राज्य अनुदानित वसतिगृह कर्मचारी संघटनेने न्यायासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाव्दारे दाद मागितली आहे.
अनुदानित वसतिगृहात राहून शिक्षण घेणाऱ्या इयत्ता ५ ते १० मधील मुला, मुलींना शासनाकडून परिपोषण अनुदान दिले जाते. मात्र मागील दीड वर्षांपासून जिल्हाभरातील ६८ अनुदानित वसतिगृहातील सुमारे २ हजार ९९९ विद्यार्थी परिपोषण अनुदानापासून वंचित आहेत. याशिवाय वरील सर्व वसतिगृहांत कार्यरत २३३ कर्मचाऱ्यांचे मागील चार महिन्यांचे वेतन मिळाले नाहीत. त्यामुळे कुटुंबाचा उदरनिवार्ह कसा भागवावा, असा प्रश्न अन्यायग्रस्त कर्मचाऱ्यांना पडला आहे. सोबतच वसतिगृहाचे इमारतीचे भाडे मागील कित्येक वर्षांपासून मिळाले नसल्याने इमातीचे मालकही त्रस्त झाले आहेत. जिल्हाभरातील अनुदानित वसतिगृहांचे विविध प्रकारचे अनुदान थकीत असल्याने अनुदानित वसतिगृहात राहून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थी, कर्मचारी, संस्था चालक, मालक आदी चांगलेच हतबल झाले आहेत.थकीत अनुदान मिळावे यासाठी अनेक वेळा महाराष्ट्र राज्य अनुदानित वसतिगृह कर्मचारी सतत प्रशासन व शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहेत. मात्र तरीही न्याय मिळत नसल्याने अन्यायग्रस्त कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांना निवेदनाच्या माध्यमातून वरील रखडलेले अनुदान मिळावे यासाठी शासनदरबारी साकडे घातले आहे. याबाबत तातडीने न्याय न दिल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा अनुदानित वसतिगृह कर्मचारी संघटनेचे ज्ञा. पु. राऊत, शिरीष गवई, प्रशांत काळे. सुभाष गावंडे, अजय वर, आनंद खातकर, एम.ए. देशमुख, के. यू उके, संजय देशमुख, कै लास शिरसाट, गजानन फिसके, पी.एल वाकपंजार, दिवाकर तायडे, दिलीप मौजे, रवी साळवण, सागर तायडे व पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. (प्रतिनिधी)