अमरावती : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अध्यक्षतेखाली जनजाती सल्लागार परिषदेची ५१ वी बैठक मंत्रालयात बुधवारी पार पडली. या बैठकीत अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली. लोकप्रतिनिधींशी विचारविनिमय करुन अंतिम आराखडा तयार होणार आहे.
गेल्या ३८ वर्षापासूनचा रखडलेला प्रश्न आता मार्गी लागणार आहे. याशिवाय केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातही स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यासंदर्भात आदिवासी समाजाच्या चळवळीत अग्रगण्य 'ट्रायबल फोरम' या संघटनेने वारंवार शासनाला पत्रव्यवहार करुन मागण्या केल्या होत्या. तर आदिवासी समाजाच्या समस्या व प्रश्नासंदर्भात 'लोकमत’ने वारंवार वृत्त प्रकाशित करुन सरकारचे लक्ष वेधले होते.
भारतीय संविधानातील पाचव्या अनुसूचितील अनुसूचित क्षेत्रे व अनुसूचित जनजाती यांचे प्रशासन व नियंत्रण याबाबत तरतुदी आहेत. राष्ट्रपतींनी महाराष्ट्र राज्यासाठी १९५० आणि १९६० साली अनुसूचित क्षेत्र घोषित केले होते. तेच अनुसूचित क्षेत्र पुन्हा २ डिसेंबर १९८५ साली निश्चित करुन घोषित केले. मात्र ३८ वर्षे लोटून गेली तरी अनुसूचित क्षेत्रांची पुनर्रचना करण्यात आलेली नव्हती, हे विशेष.
विदर्भातील आदिवासींवर अन्याय
राज्यात १९८५ ला अनुसूचित क्षेत्रातील गावे घोषित करण्यात आली. ती अधिसूचना सन १९७१ च्या जनगणनेतील माहितीवर आधारित होती. विदर्भातील आदिवासीबहुल गोंदिया, भंडारा, नागपूर, वर्धा, अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यातील तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात आदिवासींची लोकसंख्या असतानाही आदिवासींची लोकसंख्या नसल्याचे दाखविण्यात आले होते. त्यामुळे १९८५ च्या अधिसूचनेत विदर्भातील या सहा जिल्ह्यातील आदिवासी क्षेत्राचा समावेश आढळत नाही. यामुळे विदर्भातील आदिवासींवर अन्याय झाला आहे.
राष्ट्रपती एखादे गाव अनुसूचित क्षेत्रातून वगळत नाही. तोपर्यंत त्या गावातील उमेदवारांना नोकरीसह सर्व लाभ मिळाले पाहिजे. अनुसूचित क्षेत्रातील नोकर भरती झालेली नाही. राज्यपालांनी वास्तव्याच्या अट संदर्भात नवीन अधिसूचना काढली पाहिजे. तसेच पेसा क्षेत्रातील नोकरभरतीसाठी स्वतंत्र कायदा करायला हवा. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे आदिवासी समाजाकडून कौतुक होत आहे.
- ॲड. प्रमोद घोडाम, संस्थापक अध्यक्ष ट्रायबल फोरम.