स्थानिक स्वराज्य संस्थेत पतिराजांचा हस्तक्षेप

शासनाचे धोरण महिला सक्षमीकरणाचे असले तरीही महिला जनप्रतिनिधींचे ‘पतिराजच’ ढवळाढवळ करीत असल्यामुळे ..

गैरप्रकार : महिला केवळ नावापुरत्याच
सुमित हरकूट चांदूरबाजार
शासनाचे धोरण महिला सक्षमीकरणाचे असले तरीही महिला जनप्रतिनिधींचे ‘पतिराजच’ ढवळाढवळ करीत असल्यामुळे शासनाचे महिलांसाठी असणारे उद्दिष्ट साकार होत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यात नगरपालिका, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद या संस्थेमध्ये अध्यक्ष, सरपंच, सभापती पदावर असणाऱ्या महिला लोकहिताचे निर्णय घेण्यासाठी दुर्बल ठरतात.
प्रत्येक आघाडीवर त्या प्रामुख्याने धडकत आहे. आपले निर्णय ते ठामपणाने घेऊ शकतात हे त्यांनी सिद्ध करून दाखविले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांना ५० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यानुसार प्रत्येक निवडणुकीत पुरुषाबरोबर महिला मोठ्या प्रमाणात निवडून आल्या आहेत. त्यामुळे सध्या नगरपालिका, पंचायत समिती तसेच अनेक ग्रामपंचायतीवर सध्या महिलाराज सुरू आहे. परंतु या महिलाराज असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये त्यांचा पतिराजांचीच ढवळाढवळ अधिक असते.
यामुळे शहरात होणारी विकासकामे कोणत्या कंत्राटदाराला देण्यात यावी, कोणाची देयके द्यावी, कोणाची रोखून ठेवावी, सभागृहात चालणारे राजकारण, अर्थकारण ही सर्व निर्णय पतिराजच घेत असल्याचे सर्वश्रृत आहे. तसेच विशेष सभेत महीला सदस्यांचाच बाजूलाच त्यांचा पतिराजांची खुर्ची आरक्षित असते. हे प्रमाण फक्त पदाधिकारीपुरतेच मर्यादित नसून अनेक महिला नगरसेविकांचीसुद्धा हीच स्थिती आहे. ज्या ठिकाणी अधिकारी कर्तव्यदक्ष असतील त्याच ठिकाणी पतिराजांना खुर्चीसाठी ताटकळत बसावे लागतात.
हेच चित्र अनेक ग्रामपंचायतीत सुद्धा दिसून येते. सरपंचासारखे मानाचे पद गावाच्याा विकासासाठी महत्त्वाचे असून लोकहिताचे निर्णय घेण्याची कुवत महिला सरपंचामध्ये असतानादेखील त्यांचे पतिराज आपल्या वैयक्तिक हितासाठी दबाव आणून आपले निर्णय घेण्यास भाग पाडतात. यामुळे गावाचे नुकसान होऊन विकास कामाचा खेळखंडोबा होत आहे आणि हीच परिस्थिती पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेत होत आहे. महिला पदाधिकारीच्या पतिराजांनी उच्च पद प्राप्त या महिलांना ‘कठपुतली’ बनवून ठेवले आहे. यावर शासनाने वेळीच कठोर पाऊले उचलने गरजेचे आहे.