वाढीव शिक्षण शुल्काने पालकांच्या खिशाला कात्री

शिक्षण संस्थेला आपल्या महाविद्यालयाचे शिक्षण शुल्क आकारण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आल्यामुळे या स्वातंत्र्याचा गैरवापर करुन महाविद्यालय शिक्षण शुल्काच्या संदर्भात मनमानी धोरण राबवून विद्यार्थी

सुरेश सवळे - चांदूरबाजार
शिक्षण संस्थेला आपल्या महाविद्यालयाचे शिक्षण शुल्क आकारण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आल्यामुळे या स्वातंत्र्याचा गैरवापर करुन महाविद्यालय शिक्षण शुल्काच्या संदर्भात मनमानी धोरण राबवून विद्यार्थी व पालकांच्या खिशाला कात्री लावण्याचा अनुभव विद्यार्थी घेत आहेत. महाविद्यालयांमध्ये आकारले जाणारे शिक्षण शुल्क कोणत्या निकषावर ठरविण्यात आले आहेत ते लपविण्याचाही डाव महाविद्यालयांव्दारे आखले जात आहे.
शिक्षण संस्थांनी ज्ञान दानाच्या नावाखाली चालविलेल्या या नफाखोरीच्या व्यवसायाला रोखण्यासाठी विद्यार्थ्यांना व पालकांना निकष तपासण्याचे विशेष अधिकार देण्यात आले आहे. मात्र या अधिकारांचा वापर केला जात नाही अथवा वापर करु दिला जात नाही.
शिक्षण शुल्क समितीच्या २१ एप्रिल २०१४ रोजी निवृत्त न्यायाधीश पी.एस. पाटणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत शिक्षण शुल्क समितीने शिक्षण शुल्क ठरविण्याचे निकष विशद केले आहेत. हे निकष समितीच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. या समितीने ठरवून दिलेले शुल्क संबंधित संस्थांवर बंधनकारक असले तरी महाविद्यालय खोटे दस्तऐवज व खोटे लेखा परीक्षण अहवाल आॅडिट जोडून भरमसाठ शुल्क उकळतात. ही पालकांची, विद्यार्थ्यांची व पर्यायाने शासनाची फसवणूक असल्याचा आरोप त्रस्त पालकांनी केला आहे.
शिक्षण समितीला महाविद्यालयाकडून होणाऱ्या त्रृटीची जाण असतानासुध्दा समितीकडून अशा महाविद्यालयांविरुध्द कोणतीही कारवाई केल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळे महाविद्यालयांची मनमानी, शिक्षण शुल्क आकारण्याची एकाधिकाराशाही सुरुच आहे.
प्रत्येक महाविद्यालयाने शिक्षण शुल्कासाठी जो प्रस्ताव शिक्षण शुल्क समितीकडे पाठविला आहे तो प्रस्ताव सर्व पालक, व विद्यार्थ्यांकरिता माहितीस उपलब्ध व्हावा यासाठी तसेच महाविद्यालयांच्या नोटीस बोर्डावरसुध्दा लावण्यात यावा, असे बंधनकारक आहे.
याचे पालन झाले नाही तर शिक्षण शुल्काची रक्कम २० टक्के, तर प्रस्ताव खोटा अथवा बनावट असल्याचे सिध्द झाल्यास ही रक्कम ५० टक्क्यांपर्यंत कमी केली जाऊ शकते. असे असताना यातील एकाही नियमांचे पालन महाविद्यालयांकडून होताना दिसत नाही. कारण महाविद्यालयांनी शिक्षण शुल्क समितीकडे पाठविलेले प्रस्तावाचे दस्तऐवजच मुळात खोटा व बनावट असतात. राज्यातील अशाच एका महाविद्यालयाचे प्रकरण काही दिवसांपूर्वी उघडकीस आले होते. या प्रकरणात न्यायालयाने चौकशी करण्याचे आदेश दिले असून दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले व तोपर्यंत महाविद्यालयाची प्रवेश प्रक्रिया थांबविण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. परंतु आदेशाचे उल्लंघन होतांना दिसत आहे. वाढीव शिक्षण शुल्काने मात्र पालकांच्या खिशाला कात्री लावली.