मुंबई प्रवासासाठी सर्वांच्या पसंतीस उतरलेल्या अमरावती-मुंबई अंबा एक्स्प्रेसला राजधानी एक्स्प्रेसचे दिमाखदार स्वरूप लाभणार आहे. निळ्या डब्यांऐवजी लाल डब्यांची (एलबीएच कोच) अंबा एक्स्प्रेस आता धावणार आहे. केंद्रीय रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे खा ...
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून कधी सकाळी, कधी दुपारी, तर कधी मध्यरात्री पाणीपुरवठा केला जात आहे. वेळापत्रकच गुंडाळले गेले; नेमका पाणीपुरवठा कधी होणार, याची माहिती नागरिकांना नाही. एकीकडे आयाबहिणी पाण्यासाठी रात्र जागून काढतात, तर अधिकारी तांत्रिक कार ...
तब्बल २ कोटी ४ लाख रुपये खर्च करून घेतलेल्या मल्टियूटिलिटी फायर रेस्क्यू वाहन खरेदीतील अनियमितता मंत्रालयात पोहोचली आहे. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी याबाबत अमरावती महापालिकेला तातडीने विस्तृत माहिती मागितली आहे. येत्या पावसाळी अध ...
स्थानिक पिंपळपुरा परिसरातील २७ वर्षीय युवकाचा मृतदेह मंगळवारी सकाळी वाई शिवारातील एका शेतात आढळून आला. रिसेप्शनला जात असल्याचे सांगून तो सोमवारी सायंकाळी दुचाकीने घराबाहेर पडला होता. शेंदूरजनाघाट पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल केला असून, मारेकऱ्यांचा ...
‘विदर्भाचा कॅलिफोर्निया’ वरूड तालुक्यात जलसंकटाच्या झळा तीव्र झाल्या आहेत. तालुक्यातील नऊ प्रकल्पांपैकी केवळ वाईमध्ये २६.२६ टक्के आणि सातनूरमध्ये १३.७० टक्के पाणी आहे. ...
महापालिकेच्या विविध कार्यालयांमधील अडगळ, कागदपत्रांचे अस्ताव्यस्त गठ्ठे, विविध फायली, निरुपयोगी साहित्य तत्काळ हलवून आपआपली कार्यालये चकाचक करण्याचे आदेश आयुक्त हेमंत पवार यांनी दिलेत. ...
लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : प्रधानमंत्री पीकविमा योजना २०१७-१८ मधील (खरीप हंगाम) अंतर्गत भातकुली, तिवसा, मोर्शी व अमरावती तालुक्यातील शेतकºयांना अद्यापही पीकविम्याचा लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे पीक विम्यापासून वंचित शेतकऱ्यांना त्वरित लाभ द्यावा, अ ...
लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : प्रधानमंत्री पीकविमा योजना २०१७-१८ मधील (खरीप हंगाम) अंतर्गत भातकुली, तिवसा, मोर्शी व अमरावती तालुक्यातील शेतकऱ्यांना अद्यापही पीकविम्याचा लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे पीक विम्यापासून वंचित शेतकऱ्यांना त्वरित लाभ द्यावा, ...
खर्चात काटकसर करून नव्हे तर अधिकाºयांच्या वेतनावरील खर्च कमी झाल्याने पालिकेच्या आस्थापना खर्चात कपात झाल्याचे धक्कादायक वास्तव उघड झाले आहे. उपायुक्तांसह अन्य प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी पदे रिक्त असल्याने आस्थापना खर्च ४८ टक्क्यापर्यंत कमी झाल्याचा ग ...