Amravati News | Latest Amravati News in Marathi | Amravati Local News Updates | ताज्यबातम्या अमरावती | अमरावती समाचार | Amravati Newspaper

लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : नोटीस सदस्यांना मिळत नाही. तान्हापोळा सण असताना जिल्हा परिषदेची आमसभा बोलावल्याने अगोदरच सदस्य संप्तत होते. अशातच सभेच्या पटलावर ४१ पैकी नियोजनाचे ८ विषय न ठेवल्याने प्रशासनाविरुद्ध रोष व्यक्त करीत सदस्यांनी गोंधळ घातला. या सर्व प्रकाराला सीईओंसह अन्य अधिकाऱ्यांना जबाबदार मानून त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करा, अशी मागणी सदस्यांची होती. दरम्यान सीईओ मनीषा खत्री यांनी गदारोळाला उत्तर देताना 'माझ्याशी चर्चा करण्याचा हा मार्ग नाही', असे म्हणत त्या सभागृहातून बाहेर पडल्या.दरम्यान सभागृहातून बहिर्गमन करणे, हे नियमबाह्य असल्याचे सीईओंच्या लक्षात येताच त्या अवघ्या १० मिनिटांनी सभागृहात आसनस्थ झाल्या. या प्रकाराबद्दल संतप्त सदस्यांनी लगेच सीईओंनी सभागृहात दिलगिरी व्यक्त करण्याची मागणी रेटली. मात्र, मी कामानिमित्त बाहेर गेले, असे म्हणत त्यांनी याविषयावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सदस्य आपल्या मागणीवर ठाम राहिले. काहींनी सीईओंच्या या उत्तरावर समाधान न मानता त्यांचा निषेध केला. सभागृहातील घटनाक्रम बघून सीईओेंना अखेर दिलगिरी व्यक्त करावी लागली, हे विशेष.डॉ पंजाबराव देशमुख सभागृहात सोमवारी जि.प. अध्यक्ष नितीन गोंडाणे यांच्या पीठासीनाखाली सभा घेण्यात आली. चालू आर्थिक वर्षाचा ९० कोटींच्या नियोजनातील विषयांवर निर्णय होणे अपेक्षित होते. मात्र, जिल्हा वार्षिक योजनेतील सन २०१८-१९ ग्रामीण मार्ग रस्त्यांचा विकास व मजबुतीकरण यासाठी झेडपी अनुदान लेखाशिर्ष ३०५४-२०१६ अंतर्गत नवीन कार्यक्रमाचे नियोजन मंजूर करणे, बांधकामचे चार, याशिवाय पंचायत विभागाचा एक व समाजकल्याणचा तीन असे आठ महत्त्वाचे विषय पटलावर नव्हते. त्यामुळे सत्ताधाºयांसह विरोधकांनी प्रशासनाविरुद्ध एकीचे दर्शन घडविले. यात काँग्रेसचे गटनेता बबलू देशमुख, शरद मोहोड, प्रकाश साबळे, सुनील डिके, प्रताप अभ्यंकर, बाळासाहेब हिंगणीकर, देवेंद्र भुयार हे आघाडीवर होते. ही सभा संस्थगित करीत अध्यक्षांनी पुन्हा आठ दिवसांनी सभा घेण्याचे जाहीर केले.कोरड्या दुष्काळाचा ठरावजिल्हा परिषदेच्या आमसभेत सोमवारी गदारोळातच सदस्य गौरी देशमुख यांनी जिल्ह्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करावा, असा प्रस्ताव मांडला. तो गोंधळातच मंजूर करण्यात आला. याशिवाय प्रकाश साबळे यांनी समाजकल्याण विभागामार्फत २० टक्के अनुदानावर लाऊडस्पीकर पुरवठा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. हा ठरावदेखील मान्य करण्यात आला.आमसभेच्या अनुषंगाने दोन महिन्यांपूर्वी नियोजनाचे पत्र प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार कारवाईची जबादारी प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून सीईओंची आहे. नियोजनाचे आठ विषय पटलावर ठेवण्यात आले नाही; उलट प्रशासनच पदाधिकारी व सदस्यांवर दबाब आणत आहे. - नितीन गोंडाणे, अध्यक्ष, जि.प.सभागृहातील मर्यादा न पाळता अरेरावी, गोंधळ घालून महिलांबाबत अपशब्द वापरले जातात. याबाबत नियम ३२ नुसार कारवाई केली जाऊ शकते. विषयसूची प्रकरणात अंतिम दिवसापर्यंत विषय रेटला जातो. दबाव झुगारल्यामुळे माझ्यावर आरोप होत आहेत.- मनीषा खत्री, सीईओ, झेडपीनियोजनाचे पत्र दिल्यावर अधिकाºयांकडून काम करून घेण्याची सीईओंची जबाबदारी आहे. मात्र, ते टाळून प्रशासनाकडूनच दबाब आणला जात आहे. अध्यक्षांनी परवानगी न घेता, सभागृहातून आसन सोडून जाणे हा आमचा अपमान आहे.- बबलू देशमुख, गटनेतालोकसभेच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. विकासाचे नियोजन अद्याप नाही. आमसभेच्या नोटीसवर नियोजनाचे विषय नव्हते. यात प्रशासनाची चूक आहे. याला दोषी असलेल्या अधिकाºयावर कारवाई करावी.- शरद मोहोडसदस्य, भाजप

Amravati (Marathi News)